- सचिन धानजी,मुंबई
राज्यात शिंदे फडणवीस यांचे सरकार असून मुंबई महापालिकेचा कारभार हा प्रशासन हे राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली करत आहे. एकप्रकारे मुंबई महापालिकेचा (BMC) कारभार हा प्रशासक हे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या निर्देशानुसारच चालवत आहेत. त्यामुळे एकाबाजुला राज्याचे मुख्यमंत्री हे महापालिकेचा निधी महापालिकेच्या बंधनकारक कर्तव्या व्यतिरिक्त आणि मुंबईच्या बाहेरील भागांमध्ये खर्च करण्यास भाग पाडत आहेत, मात्र दुसरीकडे महापालिकेची सुमारे ९ हजार कोटींची थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करत आहे. महापालिकेची विविध कर आणि अनुदान स्वरुपात असलेली थकबाकी मिळावी म्हणून महापालिकेच्यावतीने शासनासोबत पत्रव्यवहार केला जात असून या पत्राला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद शासनाकडून दिला जात नाही. परिणामी पाठपुरावा करणारे महापालिकेचे अधिकारीही आता हतबल ठरले आहे. (BMC)
मुंबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आदीं पोटी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण ७२२३.४२ कोटी रुपयांचे येणे होते. या थकबाकीमध्ये शासनाकडून शिक्षण विभागाला सहाय्यक अनुदानापोटी ५४१९.१४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेचा समावेश होता. तर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत थकबाकीची ही एकूण रक्कम ८९३६.६४ कोटींवर पाहोचली आहे, ज्यात राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्यातून सहाय्यक अनुदानापोटी ५९४६.३३ कोटी रुपयांचा सामावेश आहे. म्हणजेच एकूण ८९३६.६४ कोटी रुपयांपैंकी शिक्षण खात्यातून येणाऱ्या थकबाकीची रक्कम ५९४६.३३ कोटी रुपये वगळता उर्वरीत २९९०.३१ कोटी म्हणजे सुमारे ३ हजार कोटींची रक्कम इतर बाबींची थकबाकी आहे. आज ज्याप्रकारे महापालिकेची (BMC) महसुलाच्या उत्पन्न वाढीचा आकडा कमी होत आहे, त्यात शासनाकडील सुमारे ९ हजार कोटींची रक्कम महापालिकेला मिळाल्यास मोठा हातभार लागला जाऊ शकतो. (BMC)
(हेही वाचा – Michael Bloomberg : अमेरिकन व्यापारी, राजकारणी, समाजसेवक ब्लूमबर्गचे मालक मायकल ब्लूमबर्ग)
राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करावा – चहल
महापालिकेस (BMC) शासनाकडून येणे असलेल्या रकमांच्या वसुलीबाबत तसेच समायोजनेबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्यांकडून महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यांशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी स्पष्ट केले. मुंबई शहरात सुरु असलेली सर्व विकास कामे आणि त्याकरता मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असणाऱ्या निधीची गरज विचारात घेता तसेच राज्य शासनाकडून महापालिकेला देय असलेल्या थकबाकीची अधिदान करण्याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करावा अशीही विनंती चहल यांनी केली होती. मात्र, आतापर्यंत महापालिकेने (BMC) पाठपुरावा केलेल्या पत्रव्यवहाराला शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडील थकबाकीच्या वसुलीसाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला जात असून एकाही पत्राला साधे उत्तरही दिले जात नाही किंबहुना पोचपावतीचे पत्रही पाठवले जात नाही. त्यामुळे शासनाकडील या थकीत रक्कमेची वसुली कशी करायची असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (BMC)
महापालिकेच्या (BMC) एका निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडे असलेल्या थकबाकीची रक्कम देण्यास जर त्यांच्याकडून टाळाटाळ होत असेल तर त्यांचे पाण्याची जोडणी तोडून टाकावी. तसेच अन्य थकबाकी असेल तर मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये समाविष्ठ करून पाठवून द्यावी. आणि तेही जमत नसेल तर शासनाकडून तथा सरकारकडून जर महापालिकेचा निधी वापरण्याचे निर्देश जेव्हा दिले जातात, तेव्हा त्याला तिथेच नकार देत विकास कामे थांबवली जावीत. या पुढे एकही शासनाच्या अधिकाराखाली व त्यांच्या हद्दीत होणारे काम महापालिकेने (BMC) आपल्या तिजोरीत हात घालून करू नये, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना या निमित्ताने थकबाकीची आठवण करून देत त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रयत्न केला जायला हवा. पण महापालिका प्रशासक कणखर नसल्याने त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यामध्ये धमक असूनही चिडीचूप बनून राहावे,असे त्यांनी म्हटले आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community