BMC : महापालिकेच्या उपायुक्ताला सेवानिवृत्ती ऐवजी एक वर्षांची वाढ?

महापालिकेचे (BMC) उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले हे येत्या १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत आहेत. ३१ जानेवारी हा त्यांच्या सेवेचा शेवटचा दिवस असून महापालिकेत न भूतो न भविष्यती अशाप्रकारचा निर्णय त्यांच्याबाबतीत घेण्याच्या हालचाली जोरात सुरु आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीचे वय ५८ असून ते ६० वर्षे करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाणार असून याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसली तरी महाले यांना मात्र उपायुक्त म्हणून एक वर्षांचा कालावधी नियमित अधिकारी म्हणून वाढवून देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. महापालिकेकडून याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला आहे. सरकारने यामध्ये पुढाकार घेत महालेंना वाढ देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे उपायुक्त म्हणून महालेंना वाढ मिळाल्यास ते महापालिकेचे पहिले असे अधिकारी ठरले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महालेंच्या सेवा कालावधीच्या वाढीला महापालिकेतील (BMC) काही अधिकाऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे ऐकायला मिळत आहे.

(हेही वाचा – Budget Session 2024 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशींनी बोलवली सर्वपक्षीय बैठक)

सेवा निवृत्ती ऐवजी सेवा कालावधी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव –

मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) सुमारे ४०० किलो मीटर लांबीच्या ६ हजार कोटी रुपयांचे सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे, गोरगाव मुलुंड लिंक रोड,गोखले पूल, लोअर परेल पूल, माहिम कॉजवे पूल, मृणालताई गोरे विस्तारीत पूल, महालक्ष्मी पूल, मालाड मिठी रोड जंक्शन पूल, जेव्हीपीडी जंक्शन पूल, गोरेगाव भगतसिंह नगर पूल, विद्याविहार पूल, विक्रोळी पूल, दहिसर पूल आदींची कामे सुरु आहेत तसेच सध्या निविदा प्रक्रिया वांद्रे ते भाईंदर सागरी किनारा मार्ग आणि माहिम कोळी वसाहत पूल आदींचे कामे हाती घेतली जाणार आहेत. याशिवाय टिळक पूल, रे रोड पूल, भायखळा पूर्वेकडील पूल तसेच इतर कामे ही उपायुक्त (पायाभूत सेवा) उल्हास महाले यांच्या अधिपत्याखाली सुरु आहेत. या प्रकल्पाचा व्याप लक्षात घेता त्यांची आवश्यकता असल्याने महापालिका आयुक्त व प्रशासक तसेच अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मान्यतेने महाले यांच्या वाढीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सरकारकडूनच महापालिका प्रशासनाला महाले याना सेवा निवृत्ती ऐवजी सेवा कालावधी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली होती, त्यानुसार प्रशासनाने तातडीने हा प्रस्ताव शासनाला (BMC) सादर केला असल्याची माहिती मिळत आहे.

(हेही वाचा – Ravindra Waikar : जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा, वायकरांनी फेटाळला ५०० कोटींचा दावा)

सर्व प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाले यांची गरज

शासनात आजवर सनदी अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारचा सेवा कालावधी वाढवून मिळाला असला तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना (BMC) अशाप्रकारचा लाभ देण्याचा कधी प्रयत्न झाला नव्हता. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची गरज लक्षात घेता संबंधित अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) म्हणून सेवेत घेतले जाते. परंतु महाले यांच्याबाबतीत विशेष बाब म्हणून सरकार हा निर्णय घेत प्रशासनाच्यावतीने सामान्य प्रशासनाने याबाबतची प्रक्रिया शासन स्तरावर केल्याची माहिती मिळत आहे. जर महाले यांचा कालावधी वाढवून मिळाल्यास ते महापालिकेतील पहिले अधिकारी ठरणार असून सरकारला आपले सर्व प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाले यांची गरज असल्याने त्यांनी महालेंना वाढ (BMC) देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

दिलेली वाढ ही कायद्यात कुठे बसते का?

महापालिका प्रशासनातील (BMC) काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार १ फेब्रुवारी रोजी केवळ महालेच निवृत्त होत नसून इतरही अधिकारी निवृत्त होत आहेत आणि त्यांचीही प्रशासनाला खूप गरज आहे. मग प्रशासन एकाच व्यक्तीची शिफारस का करत आहे असा सवाल करत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे त्यांना दिलेली वाढ ही कायद्यात कुठे बसते का? त्याबाबत काही विधी खात्याचे अभिप्राय घेतले का असा सवाल करत भविष्यात नाकी तोंडी आपटण्यापेक्षा प्रशासनाने त्यांना ओएसडी म्हणून बसवावे असे बोलले जात आहे. जेव्हा त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जातो तेव्हा त्यांचे पूर्वीचे रेकॉर्ड तपासणे आवश्यक आहेतच, पण यांना मुदतवाढ दिल्यास खालील अधिकाऱ्यावर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशीही भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ही चुकीची पध्दती असून याचा आधार घेत उद्या सर्वच अशा अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी लागेल आणि महापालिकेत पदोन्नती तथा बढतीपासून अनेकांना वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने किमान सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करून बिनधास्त त्या नियमांत बसणाऱ्यांना मदतवाढ द्यावी पण बेकायदेशीर याचा लाभ केवळ आपल्या मर्जीतील आहे म्हणून किंवा आपली कामे पूर्ण करता यावी म्हणून एकाच व्यक्तीला देणे अयोग्य असल्याचा सूर अधिकाऱ्यांमधून उमटू लागला आहे. त्यामुळे महाले आता १ फेब्रुवारीपासून नियमित उपायुक्त म्हणून राहतात की ओएसडी म्हणून बसतात याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. (BMC)

हेही पहा –