- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
एमएमआरडीएच्या ताब्यात असलेले पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हे महापालिकेकडे आल्यानंतर मागील पावसाळ्यात हे रस्ते खड्डेमुक्त करण्यात यश आले. त्यानंतर या महामार्गांवर होणारी वाहनांची कोंडी आणि धिम्या गतीने होणारी वाहतूक अधिक गतीशिल बनवण्याचा प्रयत्न महापालिकेचा सुरू आहे. यासाठी आता या दोन्ही मार्गावरील सिग्नल तसेच कोंडी होण्याची ठिकाणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असेल तिथे पूल बांधली जाणार आहेत, मात्र एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च महापालिका करत असली तरी या मार्गावर सुरू असलेल्या टोलनाक्यावर वसूल होणाऱ्या महसुलातील किमान ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला मिळावा म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत नाही.
मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्प मांडताना पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हे एमएमआरडीएच्या ताब्यातून ऑक्टोबर २०२२मध्ये महापालिकेने आपल्याकडे घेतले. त्यानंतर मागील पावसाळ्यात याच्या देखभालीची जबाबदारी घेत हा मार्ग खड्डेमुक्त बनवला आहे, मात्र आता या दोन्ही मार्गावरील धिम्या गतीने होणारी वाहतूक तथा होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता महापालिकेच्या वतीने प्रवेश नियंत्रण प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. ज्यासाठी महापालिकेने १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे चहल यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – Finance Department : मंत्रालायातील ‘वित्त विभागा’ चा चुकीचा शासन निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की, अधिकारी रजेवर)
यामध्ये पूर्व द्रुतगती महामार्गावर २ आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ३ अशा प्रकारे जंक्शनची सुधारणा करून या मागाचे नूतनीकरण येणार आहे. त्यामुळे रस्त्याखालील डक किंवा सिंग्नल कमी करणे तथा उड्डाणपूल बांधणे आदी प्रकारची कामे ट्रॅफिक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीकोनातून केली जाणार आहे. जेणेकरून या मार्गावरील वाहतूक गतीने होईल. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार ही कामे केली जाणार असून पुढील वर्षांत याचा परिणाम दिसून येईल असे नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे या दोन्ही मार्गावर शासनाच्या वतीने नियुक्त कंपनीकडून प्रवेश कर वसूल केला जात असून या मार्गाची दुरुस्ती व देखभाल आता महापालिकेच्या वतीने केली जात असताना या टोलमधून वसूल होणाऱ्या महसुलातील काही रक्कम महापालिकेला मिळावी म्हणून महापालिका प्रशासन प्रयत्न करतील, असे सर्वांनाच वाटत होते; परंतु या अर्थसंकल्पात कुठेही याचा विचार नसून आतापर्यंत खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी अडीचशे कोटी रुपये आणि आता दीडशे कोटी रुपये अशाप्रकारे ४०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासकांना या टोलमधून मिळणाऱ्या महसुलात वाटा मागण्याच विसर पडला की काय असे दिसून येत आहे.
हेही पहा –