बिलकिस बानू (Bilkis Bano Case) यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. याविरोधात बिलकिस बानू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तसेच काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. मात्र आता गुजरात सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Benelli 302S : बेनेलीच्या ‘स्ट्रीटफायटर’ बाईकला मिळालाय फेसलिफ्ट)
गुजरात सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले की;
गुजरात सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने जी टिप्पणी केली होती ती मागे घ्यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही निर्णय घेतले असल्याचा दावा गुजरात सरकारकडून या याचिकेत करण्यात आला आहे. (Bilkis Bano Case)
Bilkis Bano Case : Gujarat Govt Files Review Petition Against Supreme Court’s Adverse Remarks https://t.co/JunvJlQtPR
— Live Law (@LiveLawIndia) February 13, 2024
सुप्रीम कोर्टाचे काय आहे म्हणणे ?
शिक्षा गुन्हे रोखण्यासाठी दिली जाते,पीडितेला होत असलेल्या त्रासाचा देखील आपण विचार कारायला हवा. गुजरात सरकारला या अशा प्रकारे शिक्षा माफ करण्याचा आधिकार नाही. या खटल्याची सुनावणी जर महाराष्ट्रात झाली आहे तर सुटका देखील महाराष्ट्र सरकारच करू शकत. ज्या राज्यात आरोपींवर खटला दाखल केला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते त्याच राज्याला आरोपींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा आधिकार आहे. (Bilkis Bano Case)
(हेही वाचा – Congress Rajya Sabha Election 2024 : काँग्रेसची पहिली यादी जाहीर)
काय आहे बिलकिस बानो प्रकरण?
२००२ मध्ये गुजरातमधील (Bilkis Bano Case) गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आली होती. (Bilkis Bano Case) गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. यावेळी बिलकिस बानोवर जमावाने बलात्कार केला होता. ती ५ महिन्यांची गर्भवती होती. इतकेच नाही तर त्यांच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांचीही जमावाने हत्या केली. उर्वरित ६ सदस्यांनी तेथून पळ काढला. सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणात ११ जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोषींपैकी एकाने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून माफी धोरणांतर्गत त्याच्या सुटकेची मागणी केली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणात निर्णय घेण्यास सांगितले होते. यानंतर गुजरात सरकारने यावर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार (Bilkis Bano Case) गुजरात सरकारने सर्व ११ दोषींची सुटका केली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community