आजपर्यंत ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ हा प्रकार केवळ मटण व्यवसायामध्ये होता; मात्र काही कंपन्या कपडे, सौंदर्य प्रसाधने यांवरही हलालचा शिक्का मारत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे फार मोठे आक्रमण आहे. त्यामुळे मांस-मटण वगळता महाराष्ट्रात हलाल (Halal) प्रमाणपत्रावर बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केली. पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला. याविषयीची माहिती देणारी कागदपत्रेही आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात सादर केली.
जर्मन बेकरी बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपींना आर्थिक साहाय्य
हलाल (Halal) प्रमाणपत्र देणार्‍या या कंपन्यांनी अतिरेकी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या संघटनांना आर्थिक साहाय्य केले आहे. या कंपन्यांच्या वेबसाईटवर याविषयीची माहिती आहे. जर्मन बेकरी बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपींना या कंपन्यांकडून आर्थिक साहाय्य करण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराकडे जातीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. उत्तरप्रदेश शासनाने १८ नोव्हेंबर २०१३ या दिवशी हलाल (Halal) प्रमाणपत्रावर बंदी घातली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही कारवाई व्हावी. कपडे आणि मटण-मांस वगळता अन्य खाद्यपदार्थांवर हलाल शिक्क्याची आवश्यकता काय? असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्रात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदीची मागणी केली. १२ डिसेंबर या दिवशी शिवसेनेचे आमदार मनीषा कायंदे, आमदार संतोष बांगर, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार बालाजी कल्याणकर आदींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
(हेही वाचा : Attack On Indian Consulate : भारतीय दूतावासावरील हल्ल्याचा अमेरिका आक्रमकपणे तपास करणार ; लवकरच होणार खुलासा)
Join Our WhatsApp Community