शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा आता अडकणार नाही; २८ हजार प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी फडणवीस सरकारचा Highway प्लॅन

• विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामात जमीन गेलेल्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २८ हजार प्रकल्पग्रस्तांचे दावे आता सुसाट सुटणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतलेल्या विशेष पुढाकारामुळे केंद्र सरकारने राज्यात तब्बल ५७ नवीन लवादांची (Arbitrators) नियुक्ती केली असून, यामुळे रखडलेले मोबदले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

​बावनकुळे यांचा पाठपुरावा आणि केंद्राची साथ

राज्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अनेक प्रकल्प सुरू आहेत, मात्र वाढीव मोबदल्याबाबतची २८ हजारांहून अधिक प्रकरणे गेल्या तीन वर्षांपासून लवादांकडे धूळ खात पडून होती. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्याकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त बैठकींनंतर अखेर ५७ अनुभवी अधिकाऱ्यांची लवाद म्हणून नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – लॉकडाउनची अफवा पसरवणारे देशद्रोही, कारवाई होणार; CM Devendra Fadnavis यांचा इशारा)

​अशी असेल नव्या लवादांची कार्यपद्धती:

• ​या पथकात अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्गातील ५७ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
• ​हे लवाद कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर अशा सर्व विभागांत कार्यरत राहतील.
• ​कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी एकाच निवाड्याशी संबंधित सर्व दावे एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपवले जाणार आहेत.
• ​या लवादांच्या कामकाजाचा दरमहा आढावा घेण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.

​विशिष्ट कालमर्यादेत मिळणार न्याय

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, भूसंपादनाचे दावे प्रलंबित राहिल्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही, तर विकासप्रकल्पांनाही विलंब होतो. आता या ५७ नवीन लवादांमुळे ही सर्व २८ हजार प्रकरणे एका निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढली जातील. या कामासाठी आवश्यक असलेला मनुष्यबळ आणि कार्यालयीन खर्च ‘NHAI’ मार्फत पुरविला जाणार आहे, जेणेकरून सुनावणीच्या प्रक्रियेत कोणताही तांत्रिक अडथळा येणार नाही.

​या निर्णयामुळे राज्यातील महामार्ग (Highway) प्रकल्पांना गती मिळण्यासोबतच शेकडो शेतकरी कुटुंबांना त्यांचा न्याय्य मोबदला वेळेवर मिळणे शक्य होणार आहे.

हेही पहा –