समुद्रात ‘सागरी सेतू’ उभा राहिला, पण जाळ्यात अडकलेल्या कोळ्यांच्या संसाराचं काय? मंत्री Nitesh Rane यांनी उचललं मोठं पाऊल

• ​प्रतिनिधी

Nitesh Rane           ​मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा न्हावा-शेवा ते शिवडी हा महत्त्वाकांक्षी सागरी सेतू प्रकल्प दिमाखात उभा राहिला असला, तरी या विकासामुळे ज्या भूमिपुत्र मच्छीमारांचे संसार आणि पारंपरिक व्यवसाय अडचणीत आले आहेत, त्यांच्या जखमांवर आता सरकार फुंकर घालणार आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर आणि समस्यांवर शासन अत्यंत गंभीर आहे. मच्छीमारांचे हित सुरक्षित ठेवून त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष बाब म्हणून स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. (Nitesh Rane)

(हेही वाचा – NEET-UG paper Leak Case : संसदीय समिती करणार एनटीए प्रमुखांशी चर्चा)

​या संवेदनशील प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह स्थानिक मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) चे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) जोडले गेले होते. सागरी सेतूच्या उभारणीमुळे पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रावर झालेला परिणाम, त्यामुळे कोळी बांधवांना सहन करावा लागणारा आर्थिक फटका आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यातील कायदेशीर अडचणी यावर बैठकीत सविस्तर मंथन झाले. (Nitesh Rane)

(हेही वाचा – SMART Solar Rooftop Scheme : वीजबिलातून कायमची मुक्ती; महाराष्ट्रात फक्त २५०० रुपयांत मिळणार सौर ऊर्जा प्रकल्प)

​बैठकीत स्थानिक मच्छीमार प्रतिनिधींनी प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून आजतागायत झालेल्या नुकसानीचा पाढा मंत्र्यांसमोर वाचला. समुद्रातील पिलर्स आणि बांधकामामुळे माशांच्या प्रजननावर आणि त्यांच्या वाहतुकीच्या मार्गावर कसा परिणाम झाला आहे, हे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित सर्व यंत्रणांना मच्छीमारांच्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल हाती आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेऊन बाधित कोळी बांधवांचे पुनर्वसन, थकीत नुकसानभरपाई आणि त्यांच्या रोजगाराच्या पर्यायी साधनांबाबत ठोस व दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही नितेश राणे यांनी दिली आहे. (Nitesh Rane)

हेही पहा –