झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील (SRA) सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय बुधवारी (२९ नोव्हेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (State Cabinet meeting) घेण्यात आला. सध्या सरकारकडून एक लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. या निर्णयामुळे आता ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. (Cabinet Decision)
झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका (Slum Rehabilitation Flats) या गरीब झोपडीधारकांना विनामूल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत १ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणाऱ्याला आर्थिक भुर्दंड होतो. मुंबईत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet Decision)
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी रुपये इतकी करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या महामंडळाला ३० कोटी रुपये इतकी शासन हमी देण्यात येते. आता नव्या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षाचा राहील. (Cabinet Decision)
या महामंडळाकडून मुदतकर्ज, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज तसेच सूक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्राच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी महामंडळास ३० कोटी इतकी शासन हमी राज्य शासनाने दिली आहे. या हमी पोटी वित्त विभागास २ टक्के व्याज देण्यात येते. महामंडळाने वित्त महामंडळाकडून आतापर्यंत ११० कोटी ३४ लाख इतके कर्ज घेतले असून ८० कोटी ९५ लाख इतकी परतफेड केली आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Ajit Pawar : धरमतर, बाणकोट खाडी पुलाला तात्काळ ना-हरकत प्रमाणपत्र द्या; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश)
न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन
औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन तसेच अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (Cabinet Decision)
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे २०२३ रोजी आदेश देऊन या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी ४ कोटी १० लाख ६३ हजार ९२६ रुपये तर मासिक खर्चापोटी ६ लाख ४९ हजार ८१० रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community