नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दुपटीने मदत करणार! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुपटीने मदत करण्यात येईल. त्यांच्या पाठिशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही देतानाच राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. बस मधून मोफत प्रवास देण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 

मुख्यमंत्री म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये यापूर्वी जिरायत शेतीसाठी 10 हजार प्रती हेक्टर ऐवजी त्यात बदल करून 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर, बागायत शेतीसाठी  27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी 25 हजार रुपयांवरून ती आता 36 हजार रुपये प्रती हेक्टर मदत करण्यात आली आहे. यात 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे नैसर्गिक आपतीमध्ये शेतकऱ्याला जवळपास दुपटीने मदत होईल. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे. शेतकरी हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

(हेही वाचा रोहिंग्यांना राहण्यासाठी सरकारकडून फ्लॅट मिळणार? केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलं मोठं विधान)

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील भूमीहीन लाभार्थीना जागा 

उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रती युनिट इतकी सवलत कायम, लघु दाब जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर जून 2021 पासून नव्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून  महावितरण कंपनीच्या रु. 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या रु. 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वीज वितरणातील हानी 15 टक्केपर्यन्त कमी करून ग्राहकांसाठी प्रिपेड/स्मार्ट मीटर याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. यात  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित, मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.