Mamata Banarjee : पश्चिम बंगाल ममता सरकारचा ‘प्रताप’; हिंदू ओबीसींचे आरक्षण दिले बांगलादेशी घुसखोर मुसलमानांना

बंगालमध्ये ओबीसी गटात एकूण 179 जातींचा समावेश आहे. यातील 118 जाती या मुस्लिम आहेत. उर्वरित 61 जाती या हिंदू आहेत. बंगालमध्ये मुस्लिम ओबीसींची संख्या हिंदू ओबीसींपेक्षा जास्त कशी?

155
संग्रहित छायाचित्र
  • वंदना बर्वे

पश्चिम बंगाल सरकारने बांगलादेश आणि म्यानमारमधील घुसखोरांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटात सामावून घेतले असल्याचा गौप्यस्फोट हंसराज अहिर यांनी येथे केला. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम ओबीसींची संख्या ही हिंदू ओबीसींपेक्षा जास्त असल्याची माहिती सुद्धा त्यांनी येथे दिली. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनात पत्रकारांशी संवाद साधला.

घटनेने इतर मागासवर्गीय गटाला दिलेल्या आरक्षणाची माहिती देताना अहिर यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा खरपूस समाचार घेतला. घटनेने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी आणि ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. परंतु, पश्चिम बंगालचे सरकार हिंदू ओबीसींना दिलेले आरक्षण मुस्लिम समाजातील ओबीसींना देत आहे. ही फार गंभीर बाब असल्याचेही अहिर यावेळी म्हणाले.

(हेही वाचा BJP Mission 48 : भाजपचे लोकसभेसाठी ‘मिशन ४८’; ‘या’ नेत्यांना दिली मतदारसंघांची जबाबदारी)

पश्चिम बंगाल सरकारने आयोगाला लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख करीत हंसराज अहिर म्हणाले की, बंगालमध्ये ओबीसी गटात एकूण 179 जातींचा समावेश आहे. यातील 118 जाती या मुस्लिम आहेत. उर्वरित 61 जाती या हिंदू आहेत. बंगालमध्ये मुस्लिम ओबीसींची संख्या हिंदू ओबीसींपेक्षा जास्त कशी? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मुळात, बांगलादेश आणि म्यानमारमधून घुसखोरी करून आलेल्या मुस्लिमांना पश्चिम बंगाल सरकारने ओबीसी श्रेणीत सामावून घेतले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर, हिंदू ओबीसींचा आरक्षणाचा हक्क मारून मुस्लिम ओबीसींना दिला जात आहे. यासाठी अहिर यांनी पश्चिम बंगाल सरकारला धारेवर धरले. बंगालमध्ये अलिकडेच शिक्षक आणि पोलिस भरती झाली होती. मात्र, या भरतीत आरक्षणाचा फायदा हिंदू ओबीसीपेक्षा मुस्लिम ओबीसींना जास्त झाला आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती सुध्दा अहिर यांनी यावेळी दिली.

महत्वाचे म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा घोळ केवळ पश्चिम बंगालमध्येच आहे असे अजिबात नाही. तर, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान आणि कॉंग्रेसशासित राजस्थानमध्ये सुध्दा आरक्षणाची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याची माहिती अहिर यांनी यावेळी दिली.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.