पाच राज्यात निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरु असताना दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने यूसीसी अंमलात आणण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरु केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यूसीसी कायदा लागू करण्यासाठी उत्तराखंड (Uttarakhand) मध्ये विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती पक्षातील सुत्रांनी दिली. दिवाळीनंतर तज्ज्ञांची समिती मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देऊ शकते, असेही समजते. तर विशेष अधिवेशन बोलवले जाऊ शकते. यासाठी तयारी सुरु झाली आहे.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होऊ शकतो. सूत्रांनुसार रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती येत्या एक-दोन दिवसांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना अहवाल सादर करू शकते.
(हेही वाचा-Raj Thackeray : अमित शहांनी ‘टूर अँड ट्रॅव्हल्स’ नवीन खातं उघडलं – राज ठाकरेंचा टोला)
याबाबत राज्यात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारीही सुरू आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष सत्र बोलावून यूसीसी कायद्यात स्वाक्षरी केली जाईल, असा विश्वास आहे. असे झाल्यास, उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य होईल जेथे UCC लागू केले जाईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंड सरकार राज्यातील UCC कायदेशीर करणार आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या एक दिवस आधी पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
यानंतर 27 मे 2022 रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात चार सदस्यांचा समावेश आहे. समितीने राज्यभरातील सुमारे अडीच लाख लोकांशी बोलून समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार केला आहे. समान नागरी संहितेसाठी सरकार लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवू शकते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करून भाजपला हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करायचा आहे.
Join Our WhatsApp Communityलोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू केल्यास त्याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवता येईल आणि भाजपलाही त्याचा फायदा होऊ शकेल, असे जाणकारांच्या मते भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वाटते. अशा परिस्थितीत धामी सरकारनेही यूसीसीबाबत अंतिम तयारी केली आहे. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीनेही यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार केला असून, आतापासून तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सोपवण्याची तयारी सुरू आहे, जेणेकरून सरकार त्याचा अभ्यास करून पुढील प्रक्रिया करू शकेल.