Shimla Agreement : जम्मू काश्मीर येथील पहलगाममध्ये (Pahalgam terrorist attack) पाकपुरस्कृत दहशदवाद्यांनी निष्पाप 26 भारतीय हिंदूची गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावग्रस्त वातावरण तयार झाले आहे. तसेच पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध एकामागून एक कठोर निर्णय घेतले आहेत. सिंधू पाणी करार स्थगित (Indus Water Treaty suspended) करणे, पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा न देणे आणि दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे. यासारख्या निर्णयांमुळे पाकिस्तानच्या सरकारवरील दबाव वाढला आहे. (Shimla Agreement)
भारताने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेनंतर प्रत्युत्तर म्हणून, पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक झाली, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले की, भारताला प्रतिसाद देण्यासाठी मोठी कारवाई केली जाईल. सर्वात धक्कादायक विधान म्हणजे पाकिस्तानने आता शिमला करार रद्द करण्याची धमकी देण्यास सुरुवात केली आहे. हा शिमला करार काय आहे? जाणून घेऊयात.
काय आहे शिमला करार?
1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर (India-Pakistan dispute) 2 जुलै 1972 रोजी शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथे हा करार झाला होता. दोन्ही देशांमधील शांतता प्रस्थापित करणे आणि संबंध सामान्य करणे हा या कराराचा उद्देश होता. या युद्धामुळे पूर्व पाकिस्तान वेगळे झाले आणि बांगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती झाली, ज्यामध्ये भारताची प्रमुख भूमिका होती.
हा करार भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (PM Indira Gandhi) आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो (Pak President Zulfiqar Ali Bhutto) यांच्यात झाला होता. हे युद्धानंतरचे संबंध सुधारण्यासाठीचे महत्त्वाचे राजनैतिक पाऊल होते, ज्यात पुढील संबंधांसाठी मार्गदर्शक तत्वे दिली गेली होती.
करारात काय नमूद केलं होतं?
सरकारी निवेदनानुसार “भारत आणि पाकिस्तानमधील सरकारांनी आपसातील संघर्ष आणि संघर्षजन्य संबंध संपवून परस्पर सौहार्दपूर्ण आणि सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करावेत. तसेच उपखंडात दीर्घकालीन शांततेसाठी काम करण्याचा निर्धार केला आहे, जेणेकरून दोन्ही देश आपली ऊर्जा आणि साधने जनतेच्या कल्याणासाठी वापरू शकतील.”
प्रमुख मुद्दे:
-
संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्वांनुसार संबंध ठेवणे
-
कोणताही वाद द्विपक्षीय चर्चा किंवा परस्पर सहमतीने शांततेने सोडवणे
-
अंतिम तोडग्यापर्यंत स्थितीमध्ये कोणताही एकतर्फी बदल न करणे
-
एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा, सीमांचे आदर, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे
-
गेल्या 25 वर्षांत निर्माण झालेल्या वादग्रस्त मुद्द्यांचे शांततामय मार्गाने निराकरण
-
राष्ट्रीय एकात्मता, राजकीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौम समतेचा आदर
-
बल वापरणे किंवा धमकी देणे टाळणे