वंदना बर्वे
मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ घातल्यामुळे संसदेची कार्यवाही सोमवार दि. ७ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करावी लागली. दरम्यान, भाजपने व्हीप जारी करून सर्व खासदारांना सात ते ११ ऑगस्टपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांकडून जोरदार हंगामा केला जात आहे. यामुळे दोन्ही सभागृहाचे कामकाज आधी बारा वाजेपर्यंत आणि नंतर ७ ऑगस्टपर्यत तहकूब करण्यात आले.
दरम्यान, विरोधक पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. राज्यसभेतील सत्तापक्षे नेते पियुष गोयल यांनी आज राज्यसभेत राजस्थानमध्ये महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारावर चर्चा करण्याची मागणी केली. ही चर्चा नियम १७६ अन्वये होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गोयल यांच्या मागणीवर जोरदार आक्षेप घेत मणिपूरच्या मुद्यावर नियम २६७ अंतर्गत चर्चा घेण्याची मागणी केली. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे सभापतींनी कामकाज तहकूब केले.
दुसरीकडे, मणिपूर मुद्द्यावरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज आधी दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. यानंतर १२ वाजता कामकाजास सुरवात झाली. परंतु, पुन्हा गोंधळ सुरू झाल्याने लोकसभेची कार्यवाही सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. भाजपने लोकसभा खासदारांना ७ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्टपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे.
अमित शहा दुटप्पीपणा दाखवतात : काँग्रेस
काँग्रेस नेते के सुरेश यांनी अमित शहांवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली सेवा विधेयकावर लोकसभेत केलेले वक्तव्य हे त्यांच्या दुटप्पीपणाचे दर्शवते. त्यांना वाटेल तेव्हा ते नेहरू, पटेल आणि आंबेडकरांचा चांगला वापर करतात आणि वाटेल तेव्हा विरोध करतात.
(हेही वाचा – MMRDA : एमएमआरडीएने भरले मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे)
प्रमोद तिवारी यांचा भाजपवर हल्लाबोल
काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. भाजपने निर्माण केलेल्या समस्यांमधून देशाला बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नेहरू आणि पटेलांचा मार्ग असल्याचे ते म्हणाले. खासदार म्हणाले की, काल अमित शाह यांनी हे मान्य केले की पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना कधीही पूर्ण राज्याचा दर्जा नको होता, परंतु पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि दिलेले अधिकार या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, ज्या भाजपला समजत नाही.
दिल्ली सेवा विधेयकाची राज्यसभेत लिटमस टेस्ट
लोकसभेने ध्वनीमताने पारित केलेले दिल्ली सेवा विधेयक पुढील आठवड्यात राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित करून घेताना सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसने एनडीएला पाठिंबा दिल्यामुळे हे विधेयक आरामात मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. महाआघाडीमुळे काँग्रेस या विधेयकाला विरोध करत असल्याचे शहा म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community