बंदी असलेल्या बब्बर खालसा इंटरनॅशनलशी (बीकेआय) संबंधित दहशतवादी कट प्रकरणात मोहालीच्या एनआयए विशेष न्यायालयाने गुरुवारी चार दहशतवाद्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. (NIA Special Court) न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आणि शिक्षा सुनावलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये कनॉट प्लेस येथील बॉम्बस्फोट आणि नव्वदच्या दशकात दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्यासह अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेला मुख्य सूत्रधार कुलविंदरजीत सिंग याचा देखील समावेश आहे.
(हेही वाचा – North East Mumbai Lok Sabha : संजय दिना पाटील यांची ताकद वाढली, पण पाच लाखांच्या मतांचा डोंगर कसा करणार सर)
अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये वॉन्टेड
बी.के.आय. च्या दहशतवादी कटातील सूत्रधार पंजाबमध्ये हत्या करण्याच्या कटासह अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्येही वॉन्टेड होता. सध्याच्या प्रकरणात खानपुरिया हा बीकेआयच्या दहशतवादी कटातील मास्टरमाइंड असल्याचे आढळून आले. तो 2019 पासून फरार होता आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये बँकॉकहून परत पाठवल्यानंतर एन.आय.ए.ने त्याला नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अटक केली. त्याच्यावर एक लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले होते. त्याच्या अटकेसाठी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आणि एनआयए न्यायालयाने त्याला फरारी गुन्हेगार घोषित केले.
देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांची लाट पसरवण्याl सक्रीय
एन.आय.ए.च्या तपासात असे उघड झाले होते की, खानपुरियाने परदेशात बसलेल्या त्याच्या हँडलर्स आणि सहकाऱ्यांच्या संगनमताने भारतात दहशतवादी हल्ले करण्याची योजना आखली आणि कट रचला. तो परदेशात असताना तो हरमीतच्या संपर्कात आला आणि त्यानंतर पाकिस्तानस्थित आयएसवायएफचा प्रमुख लखबीर सिंग रोडे याच्या संपर्कात आला. संपूर्ण सिंग, रविंदरपाल सिंग, जगदेव सिंग आणि हरचरण सिंग अशी आज जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या इतर तीन आरोपींची नावे आहेत. पंजाबमध्ये दहशतवादी चळवळ पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांची लाट पसरवण्याच्या गुन्हेगारी कटात हे चौघे सक्रियपणे सहभागी होते.
त्यांचा भारतविरोधी घृणास्पद अजेंडा पुढे नेण्यासाठी, त्यांनी निधी, शस्त्रे आणि दारूगोळा गोळा केला होता आणि चंदीगडच्या डेरा सच्चा सौदा कॉम्प्लेक्समधील पंजाब बँड बीबीएमबी कार्यालयातील सुरक्षेशी संबंधित आस्थापनांसह महत्त्वाच्या लक्ष्यांची रेकी देखील केली होती, असे एनआयएच्या तपासात उघड झाले होते. एनआयएने यापूर्वी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 बी, 121,121 ए, 122 आणि 123, शस्त्र कायद्याच्या कलम 3 आणि 25 आणि यूए (पी) कायद्याच्या कलम 17,18,18 बी, 20,38 आणि 39 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. हे प्रकरण मूळतः अमृतसरच्या स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेलने (एसएसओसी) 30 मे 2019 रोजी नोंदवले होते. त्यानंतर 26 जून 2019 रोजी गृह मंत्रालयाच्या आदेशाचे पालन करून एन.आय.ए.ने ते ताब्यात घेतले आणि पुन्हा नोंदणी केली. (NIA Special Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community