शिवसेनेच्या भवितव्याचा निवडा गुरुवारी होईल, अशी अपेक्षा असताना आमदार अपात्रता प्रकरणाची (MLA Disqualification Case) सुनावणी आणखी लांबणीवर पडली आहे. दोन्ही गटांनी आपल्याकडील सर्व कागदपत्रे एकमेकांना द्यावीत, त्यांची पडताळणी करावी आणि पुढील दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर सादर करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर (MLA Disqualification Case) तब्बल पाच महिन्यांनी गुरुवारी, १४ सप्टेंबरला विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली. विधिमंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सुरू असलेल्या या सुनावणीला शिवसेनेच्या दोन्ही गटाचे संबंधित आमदार आणि वकिलांची फौज उपस्थित आहे.
(हेही वाचा – MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण; वकिलांना बोलू द्यायचे की नाही, हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार)
दरम्यान, आजच्या आज सुनावणी (MLA Disqualification Case) पूर्ण करावी, अशी मागणी उबाठा गटाच्या वतीने करण्यात आली. मात्र, आपल्याकडे दाखल झालेल्या सर्व ३४ याचिकांवर क्रमाक्रमाने स्वतंत्रपणे सुनावणी होईल, असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. पहिल्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिल्यानंतर अन्य याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या. सध्या तिसऱ्या याचिकेवर युक्तिवाद सुरू आहे.
मुदतवाढ का दिली?
– याचिका क्रमांक १ (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संदर्भातील) सुनावणीला आली असताना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी सुनील प्रभू यांच्या वतीने काही कागदपत्रे अध्यक्षांसमोर सादर करण्यात आली.
– मात्र, आयत्यावेळी सादर केलेली ही कागदपत्रे प्रभू यांनी प्रतिवादी म्हणून आम्हाला दिली नसल्याचा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यांनी पुरावे म्हणून सादर केलेली ही कागदपत्रे आम्हाला मिळावी, तसेच त्यांची पडताळणी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वतीने करण्यात आला.
– त्यावर वादी आणि प्रतिवादींनी त्यांच्याकडील सर्व कागदपत्रे एकमेकांना द्यावीत, त्यांची पडताळणी करून पुढील दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर सादर करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community