राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून वातावरण तापले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला मोठा झटका दिला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र या सगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आता धनगर समाजाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये धनगर समाजाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरात आंदोलन आणि मोर्चे काढले होते. सध्या धनगर समाजाला एनटी (भटक्या जमाती) प्रवर्गाचे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण आहे. एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असते, तर धनगर समाजाचे आरक्षण ७ टक्क्यांवर गेले असते, मात्र धनगर समाजाला अनुसूचित जातींचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्तता आणि पडताळणीचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे कारण देत न्यायमूर्ती गौतम पटेल (Justice Gautam Patel) आणि न्यायमूर्ती कमल काथा (Justice Kamal Katha) यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. धनगर समाजाची अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी रास्त नाही. ती मान्य करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
(हेही वाचा – Manoj Jarange: २१ फेब्रुवारीनंतर समाज आंदोलनाची दिशा बदलणार; मनोज जरांगेंची सरकारला नवी डेडलाईन)
धनगर आरक्षणाचा नेमका वाद काय?
धनगर बांधवांना सध्या भटक्या जमाती (एनटी) या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण मिळत आहे. ते आरक्षण साडेतीन टक्के आहे. १९८५ साली यशवंत सेनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याची मागणी केली. तेव्हापासून ही मागणी प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारची आरक्षणाची जी यादी आहे त्यामध्ये धनगड जातीला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे. मात्र, धनगर आणि धनगड हे दोन्ही शब्द एकच आहेत. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शब्दाचा अपभ्रंश झाला. धनगड अशी कोणतीही जातच नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलन सुरू आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community