मणिपूरमध्ये वाढत्या तणावावर (Manipur Violence) काय उपाय करावा, हा यक्ष प्रश्न केंद्र सरकारसमोर निर्माण झाला होता, त्यावर आता रामबाण उपाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शोधला आहे. अमित शाह यांनी मैतेई जहालमतवादी संघटना पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), तसेच तिची राजगीय शाखा रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) आणि तिची सशस्त्र शाखा मणिपूर पीपल्स आर्मीसह (MPA) अनेक संघटनांवर बेकायदेशीर संघटना घोषित करत पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.
मणिपूर हिंसाचारात (Manipur Violence) 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला
गेल्या 3 मे रोजी कुकी आणि मैतेई समाजाचे लोक समोरासमोर आले होते. तेव्हापासून तेथे हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) घटना घडत आहेत. यात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. याशिवाय अनेक लोक येथून पलायन करून शेजारच्या राज्यात राहण्यासाठी गेले आहेत. याशिवाय, अनेकांना शिबिरांमध्येही हलवण्यात आले आहे. पीएलए, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी, केवायकेएल या संघटनांना काही वर्षांपूर्वी बेकायदेशीर कारवाई (प्रतिबंध) कायदा अधिनियम 1967 (1967 चे 37) अंतर्गत गृह मंत्रालयाकडून बंदी घातली होती. यानंतर, आता सरकारने कारवाई करत ही बंदी पाच वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. केंद्र सरकारच्या मते, मैतेई जहालमतवादी संघटनांना तत्काळ लगाम घातला नाही, तर ते त्यांच्या फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया वाढविण्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना एकत्रित आणण्याची संधी शोधू शकतात, असे गृह मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
(हेही वाचा अयोध्या लढ्याचा इतिहास सांगणारा व्हिडीओ तासाभरात YouTubeने हटवला)
Join Our WhatsApp Community