Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे

उद्धव ठाकरे सरकारच्या पुनर्स्थापनेचे आदेश देऊ शकत नाहीत कारण त्यांनी चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा दिला.

136
Uddhav Thackeray : '...तर आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ' - उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अखेर गुरुवारी, ११ मे रोजी निकाल लागला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाला दिला आहे. या निकालाचे वाचन शुक्रवारी झाले. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला फटकारत अखेर शिंदे सरकारला मोठा दिलासा दिला. ‘उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते,’ म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. (Maharashtra Political Crisis)

(हेही वाचा – Maharashtra Political Crises : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे; मग मोठे घटनापीठ कोणत्या मुद्द्यावर निर्णय देणार?)

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले ‘हे’ मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नबाम रेबिया’ निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला.

हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवल्यानंतर या विशिष्ट प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा निर्णय घेण्यात आला.

कलम २१२ चा अर्थ असा केला जाऊ शकत नाही की विधान सभेत घडणाऱ्या गोष्टी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या पलीकडे आहेत.

आमदार पार्टी पासून दूर होऊ शकतात. (Maharashtra Political Crisis)

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्व पार्टी सदस्यांनी उद्धव ठाकरे यांना पक्ष प्रमुख आणि एकनाथ शिंदे यांना गट प्रमुख बनवले होते.

३ जुलैला व्हिप नियुक्त करताना अध्यक्षांना हे माहित होतं की विधीमंडळ पक्षात दोन गट तयार झाले आहेत.

प्रभू किंवा गोगावले या दोन व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे ओळखण्याचा सभापतींनी प्रयत्न केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप सभापतींनी ओळखला पाहिजे.

हेही पहा –

गोगावले (शिंदे गटाचे समर्थन) यांना शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून नियुक्त करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

अध्यक्षांसमोर कार्यवाही प्रलंबित असतानाही ECI चिन्हांच्या आदेशानुसार निर्णय घेऊ शकते. “ईसीआयला चिन्हांचा आदेश ठरवण्यापासून रोखले आहे असे मानणे म्हणजे कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यासारखे होईल..” (Maharashtra Political Crisis)

कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत विभाजनाचा बचाव आता उपलब्ध नाही.

फडणवीस यांनी सरकारला पत्र लिहिले तेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नव्हते. विरोधी पक्षांनी कोणताही अविश्वास प्रस्ताव मांडला नाही. सरकारच्या विश्वासावर शंका घेण्यासारखे कोणतेही वस्तुनिष्ठ साहित्य राज्यपालांकडे नव्हते.

जरी असे गृहीत धरले जाते की आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचे होते तरी त्यांनी फक्त गटबाजी केली.

पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी फ्लोर टेस्ट वापरता येत नाही. (Maharashtra Political Crisis)

राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही.

ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली.

राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहायला नको होते. ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही.
फडणवीस आणि ७ आमदार अविश्वास ठराव मांडू शकले असते. ते करण्यापासून कोणीही रोखले नाही.

राज्यपालांनी केलेला विवेकाचा वापर घटनेनुसार नव्हता. (Maharashtra Political Crisis)

उद्धव ठाकरे सरकारच्या पुनर्स्थापनेचे आदेश देऊ शकत नाहीत कारण त्यांनी चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा दिला.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.