Maharashtra Political Crises : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे; मग मोठे घटनापीठ कोणत्या मुद्द्यावर निर्णय देणार?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी करीत असताना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी २०१६ मधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा वारंवार दाखला दिला गेला होता.

159
Maharashtra Political Crises
Maharashtra Political Crises : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे; मग मोठे घटनापीठ कोणत्या मुद्द्यावर निर्णय देणार?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर गुरुवारी, ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, त्यावेळी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा आदेश विधानसभाअध्यक्षांना दिला आहे. मात्र सत्तासंघर्षावर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ न्यायाधीशांचे मोठे खंडपीठ स्थापन करून त्यांच्याकडे हे प्रकरण वर्ग करण्याचा निर्णय दिला. हे प्रकरण नबाम रेबिया प्रकरणाशी संबंधित आहे. (Maharashtra Political Crises)

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी करीत असताना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी २०१६ मधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा वारंवार दाखला दिला गेला होता. त्याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया प्रकरण आता सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दिले आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची अपात्रता आणि उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास नोटिशीसह सहा याचिकांवरील एकत्र सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर झाली होती. या वेळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ‘नबाम रेबिया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे. या खटल्यात पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला असल्याने सात सदस्यांचे मोठे घटनापीठ स्थापन करावे,’ अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली होती. (Maharashtra Political Crises)

(हेही वाचा – Maharashtra Political Crises: भाजपला दगा दिला तेव्हा कुठल्या डब्यात नैतिकता बंद करून ठेवली होती?; फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल)

म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे (नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष) सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे की नाही? हे प्रकरणातील तथ्य आणि तत्त्वांवरून ठरवता येणार नाही. नबाम रेबियामध्ये जे तत्त्व किंवा संदर्भ मांडला गेला आहे, त्याचा सध्याच्या खटल्यातील वस्तुस्थितीवर परिणाम होतो काय, यावर विचारमंथन होणे आवश्यक असल्याचेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणाची एकूण पार्श्वभूमी पाहता, हे प्रकरण नबाम रेबिया या खटल्याच्या निकषांवर तपासून पाहायचे असल्यास ते मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवून त्यातील न्यायिक बाबींचा तपास करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एम. आर. शहा, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खडंपीठाने नोंदविले. (Maharashtra Political Crises)

हेही पहा – 

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?

अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या ‘नबाम रेबिया आणि बमंग फेलिक्स विरुद्ध उपाध्यक्ष’ या प्रकरणाची सुनावणी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली होती. विधानसभाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली असेल तर दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार त्यांना उरत नाही, असा निकाल याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाने या निकालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात आपला युक्तिवाद केला होता. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातला अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल झालेला असल्यामुळे ते आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे शिंदे गटाचे म्हणणे होते. शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला उत्तर देत असताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते की, राज्याच्या विधानसभाध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाची नोटीस आणि प्रत्यक्ष सभागृहात मांडला गेलेला प्रस्ताव या दोन्हीमध्ये फरक असतो. नबाम रेबिया निकालानुसार, नोटीस बजावल्यानंतर विधानसभाध्यक्षाला पदाचे अधिकार राहत नाहीत. त्यामुळे फक्त नोटीस बजावून राजकीय हितसंबंध साध्य केले जाऊ शकतात आणि सरकारे पाडली जाऊ शकतात. राज्यातील सत्तासंघर्षांतही नोटिशीच्या आधारे सत्तेचे राजकारण खेळले गेले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यानंतर राज्यातील तत्कालीन सरकार पडले, असे त्यांनी सूचित केले. (Maharashtra Political Crises)

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.