लोकसभा आणि राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावरून गतिरोध कायम आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी शुक्रवार, २८ जुलै रोजी दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाला. सकाळी अकरा वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच घोषणाबाजी सुरू झाली. विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अविश्वास ठरावावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली. राज्यसभेचे कामकाज ४५ मिनिटे चालले, परंतु अध्यक्ष जगदीप धनखड आणि टीएमएसई (TMSE) खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्यातील वादानंतर ते ३१ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुसरीकडे, राज्यसभेतून निलंबित खासदार संजय सिंह यांनी आजही संसदेच्या आवारात निदर्शने केली. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अशा पद्धतीने अविश्वास ठरावावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली.
(हेही वाचा – महिला स्वयं सहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय्य – मुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा)
सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना कामकाजात सहभागी होण्यास सांगितले. ते म्हणाले, ‘तुम्हाला सभागृहाचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, प्रश्नोत्तराचा तास, जिथे सरकार प्रश्नांची उत्तरे देते, ते खूप महत्त्वाचे आहे.’ यावर विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, १० मे १९७८ रोजी अविश्वास ठराव मांडताच त्यावर चर्चा सुरू झाली. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी चौधरी यांना सांगितले की, सर्व काही नियमानुसार केले जात आहे. १० दिवसांत चर्चा होऊ शकते. आमच्याकडे नंबर आहेत, तुमच्याकडे असल्यास आमचे विधेयक रद्द करा.
हा गदारोळ पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. यानंतर १२ वाजता पुन्हा सभागृह सुरू झाले. सुमारे अर्धा तास कामकाज झाल्यानंतर सोमवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले. विरोधकांनी सरकारला हाय हायच्या घोषणा दिल्या. यादरम्यान सरकारचे खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक सभागृहाने मंजूर केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community