संसदेच्या नवीन इमारतीची सुरक्षा व्यवस्था आधीपेक्षा सुरक्षित आणि अद्यावत तंत्रज्ञानाने सज्ज आहे. परंतु, संसदेच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या एकापेक्षा जास्त संस्था आणि त्यांच्यामध्ये असलेल्या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे संसद बघायला येणाऱ्यांची तपासणी नीट होवू शकत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. संसदेत शून्यप्रहराचे कामकाज सुरू असताना दोन तरूणांनी लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारल्यामुळे (Parliament Attack) संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या पार्लेमेंट सिक्युरिटी सर्विसमध्ये जवळपास 100 ते 130 जागा रिक्त असल्याची माहिती आहे. मागील दहा वर्षांपासून एकही नियुक्ती झालेली नाही. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे संसदेतील घुसखोरीसारखा प्रकार घडला असावा, अशी चर्चा सुरु आहे.
अशी असते संसदेची सुरक्षा
- Parliament Attack च्या घटनेनंतर संसदेची सुरक्षा कशी असते? हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. संसदेच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून ते प्रेक्षक गॅलरीत प्रवेश करण्यापर्यंत सामान्य माणसाला सुरक्षेचा त्रिस्तरीय फेरा पार पाडवा लागतो. तसे बघितले तर सुरक्षेचे चार टप्पे आहेत.
- दुसऱ्या टप्प्याशी सामान्य माणसाचा थेट संबध येत नाही. संसदेच्या आवारात प्रवेश करताना दिल्ली पोलिसांच्या तपासणीतून जावे लागते. ही तपासणीची पहिली फेरी होय. यानंतरच्या दुसऱ्या फेरीत निमलष्करी दलाचे जवान तैनात असतात. त्यांचा नागरिकांशी थेट संबध येत नाही. परंतु, त्यांची प्रत्येकावर घारीसारखी नजर असते.
- तिसऱ्या तपासणीची फेरी संसदेच्या मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर असते. येथे पीडीजी अर्थात संसद कर्तव्य गटाचे अधिकारी तैनात असतात. या ठिकाणी संसद बघायला येणाऱ्यांची कसून तपासणी होते. खिशातील चिल्लर, पैसे, कंगवा, मोबाईल, पेन, डायरी, बॅग, अशा वस्तू आधीच काढून ठेवायला सांगितले जाते. पेन ड्राईव्ह, लॅपटॉप किंवा इलेक्ट्रानिक वस्तू असतील तर पहिल्या तपासणीतच त्यांना त्या वस्तू ठेवून यायला सांगितले जाते किंवा परत पाठविले जाते.
- चौथी तपासणीत संसदेच्या प्रेक्षक गॅलरीत प्रवेश करताना होते. ही तपासणीही कडक स्वरूपाची असते. या ठिकाणी पार्लेमेंट सिक्युरिटी सर्विसचे अधिकारी तैनात असतात. मात्र, सध्या पार्लेमेंट सिक्युरिटी सर्विसमध्ये जवळपास 100 ते 130 जागा रिक्त असल्याची माहिती आहे. मागील दहा वर्षांपासून एकही नियुक्ती झालेली नाही. काही जागा प्रतिनियुक्तीवर भरण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यांना संसदेची फारशी माहिती नसते. शिवाय, निवृत्तीमुळे सेवेतील अधिकाऱ्यांची संख्या फार कमी झाली आहे. या सर्व गोष्टीचा परिणाम सुरक्षा आणि चौकशीवर होत असल्याची चर्चा आहे. संसदेच्या आतील भागाच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही पार्लेमेंट सिक्युरिटी सर्विस यांच्यावर आहे. ही संसदेची स्वतंत्र सुरक्षा यंत्रणा आहे. याची नियुक्ती संसदेकडून केली जाते. त्यांना सेक्युरिटी असिस्टंट म्हटले जाते आणि यांना पोलिस उपनिरिक्षकाचा दर्जा प्राप्त आहे.
(हेही वाचा Parliament Attack : संसदेतील घुसखोरी शहरी नक्षलवाद्यांचा कट?)
Join Our WhatsApp Community