जपान (Japan) असा जगाच्या पाठीवर एकमेव देश आहे, ज्याने युद्धातील नरसंहार काय असतो हे अनुभवले आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जपानमधील दोन शहरे अणुबॉम्बमुळे बेचिराख झाली होती, मात्र त्यानंतर जपान कायम युद्ध आणि शस्त्रास्त्रे या विषयापासून स्वतःला दूर ठेवत शांतीचा उपासक म्हणून दाखवू लागला, परंतु तब्बल ७८ वर्षांनी जपानच्या सरकारने संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच जपानने शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. दुसरा – फुमियो किशिदा सरकारने संरक्षण बजेटमध्ये एकाच वेळी 16% वाढ केली आहे.
(हेही वाचा Christmas : ख्रिसमसची जगभर धूम पण येशूच्या जन्मस्थळी सामसूम, जाणून घ्या का?)
चीनकडून सुरक्षेचा वाढता धोका लक्षात घेऊन घेतला निर्णय
जपानने (Japan) तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापन केली. चीनकडून सुरक्षेचा वाढता धोका लक्षात घेऊन वेगाने तयारी करणे, हा त्याचा उद्देश होता. अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे आणि लढाऊ विमानांसोबतच जपान अमेरिकेकडून क्षेपणास्त्रेही खरेदी करत आहे. पंतप्रधान किशिदा यांच्या सरकारने शुक्रवारी रात्री मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. प्रथम, निर्यातीला मान्यता आणि दुसरी, संरक्षण बजेटमध्ये 16% वाढ. वास्तविक, हे दोन्ही निर्णय संरक्षण परिषदेच्या रोडमॅपची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहेत. किशिदा म्हणाले कि, हिंद आणि प्रशांत महासागरात आपण मोठ्या संरक्षण आव्हानांचा सामना करत आहोत. या भागात शांतता नांदावी अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी आपण आपले सैन्य अद्ययावत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज ठेवणे गरजेचे आहे. कमकुवत राहून स्वतःचे संरक्षण करणे शक्य नाही.
Join Our WhatsApp Community