Indus Water Treaty: होय, सिंधूच्या पाण्याचा एकही थेंब पाकिस्तानात जाऊ शकत नाही!

– नित्यानंद भिसे 

पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील पहलगाम येथे हिंदू पर्यटकांना वेचून वेचून त्यांच्या डोक्यात गोळ्या घालून त्यांची हत्या केली. मोदी सरकारने काश्मीरला कलम ३७० पासून मुक्त केले, तिथे लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेतली. त्याठिकाणी भारतीय संविधान लागू झाले आणि संविधानानुसार त्याठिकाणी सरकार स्थापन झाले. अशा प्रकारे कालपर्यंत काश्मीर भारतापासून अस्तित्वाने वेगळा होता, तो मोदी सरकारने भारतात सामावून घेतला. येथील नागरिकांना विकासाच्या मार्गावर आणले, रोजगाराची आवड निर्माण केली. अनेकांच्या मनात भारताप्रति द्वेष कमी होऊन तेथील नागरिक मोदी सरकारच्या नीतीनुसार दिवस जगू लागले. काश्मीरमध्ये कधी नव्हे इतके शांततेचे वातावरण निर्माण झाले. या ठिकाणी मागच्या वर्षात २ कोटी पर्यटक येऊन गेले. हा आकडा विक्रमी होता. पर्यटकांची ये-जा सुरु झाली आणि स्थानिक नागरिकांच्याही हाताला काम मिळाले. (Indus Water Treaty)

हेच कदाचित पाकड्यांच्या डोळ्यांत खुपले, त्यामुळे त्यांनी काश्मीर पुन्हा तणावात आणण्यासाठी त्यांनी पहलगाम हल्ला घडवून आणला. या हल्ल्यात नाहक २८ जणांचा मृत्यू झाला. नागरिकांवरील हल्ला हे थेट युद्धच आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने याला अतिशय गंभीरतेने घेतले आहे. सौदी अरब देशाचा दौरा अर्धवट सोडून पंतप्रधान मोदी मायदेशी परतले आणि त्यांनी दिल्ली विमानतळावरच या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेतील संबंधितांची तातडीने बैठक घेतली. त्यानंतरही बैठकांचा सिलसिला सुरूच राहिला. सीडीएसची बैठक तातडीने घेतली. त्यामध्ये ६ महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यातील एक म्हणजे सिंधू नदी पाणी करार (Indus Water Treaty) स्थगित करणे. या निर्णयाचा पाकिस्तानवर इतका परिणाम झाला आहे की, निर्णय घेतल्यापासून आजतागायत पाकिस्तान प्रचंड अस्वस्थ झाला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे उत्तम राजनैतिक खेळी मानली जात आहे. उन्हाळ्याच्या तोंडावर जर या निर्णयावर (Indus Water Treaty) अंमलबजावणी झाली, तर सिंधू नदीचे जे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला जाते ते बंद होईल. ज्यावर पाकिस्तान शेतीसह पिण्याच्या पाण्यासाठीही अवलंबून आहे. त्यावर परिणाम होणार आहे.

(हेही वाचा पाकिस्तान जागतिक दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे दुष्ट राष्ट्र; भारताचे United Nations परिषदेत खडे बोल)

म्हणजेच मे महिन्यात पाकिस्तानवर उपासमारीचे वेळ येणार आहे. उन्हाळा दिवसेंदिवस गरम होत चालला आहे, एका महिन्यात पाकिस्तानकडे शेतीसाठी पाणी राहणार नाही, त्याचा मोठा फटका सिंध आणि पंजाबला बसेल. पाकिस्तानचे ९० टक्के कृषी उत्पादन या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील नेते मंडळी आता अणू युद्धाच्या धमक्या देऊ लागले आहेत. तर पाकिस्तानातील काही महाभाग भारताच्या या निर्णयामुळे भारताचेच नुकसान होणार आहे, असे म्हणून लागले आहेत. वाहते पाणी अडवून ते सोडणार कुठे? त्यामुळे भारतातच पूरस्थिती येईल, असा तर्क ही मंडळी मांडू लागली आहेत. त्यांच्या हा मुद्दा बालिश ठरणार आहे. (Indus Water Treaty)

मोदी सरकारने सिंधू नदीचे पाणी अडवणे, हा निर्णय तडकाफडकी घेतलेला नाही. हा निर्णय पाकिस्तानची कुरघोडी वृत्ती पाहता कधी ना कधी घ्यावा लागणार हे पंतप्रधान मोदी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले त्या २०१४ सालीच जाणून होते. त्यामुळे सिंधू नदीचे पाणी भारतात कसे वापरायचे, ते कुठे जमा करायचे, ते कुठे वळवायचे, या सर्व विषयांचे तेव्हापासूनच नियोजन सुरु होते, याचा साक्षात्कार आता होत आहे.

(हेही वाचा युद्धाच्या भीतीने पळ; पाकिस्तानी सैनिकांचे घाऊक राजीनामे! Pahalgam Attack)

५० च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी पाकिस्तानसोबत सिंधू नदी पाणी करार (Indus Water Treaty) केला आणि ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला दिले, हा करार ही मोठी चूक आहे, याची जाणीव पंतप्रधान मोदींना होती. ही चूक दुरुस्त करण्याची गरज आहे, म्हणून त्यांनी पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही, असे ठरवले असावे. त्यामुळेच पाकिस्तान अणुऊर्जेच्या बटणावर बसून मोदींना धमक्या देत असताना मोदी पाकिस्तानचा गळा दाबण्यासाठी ग्राउंडवर्क करत होते आणि आधीच त्यावरील कामात व्यस्त होते.

खालील प्रकल्पांमुळे सिंधू नदीच्या एक एक थेंबाचा भारत वापर करणार

– मोदी सरकारने २०१८ मध्येच २३ किमी बोगद्याद्वारे किशनगंगा हायवे प्रकल्पाचे पाणी वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी वळवण्यासाठी सिद्धता केली आहे. किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प हा भारतातील जम्मू आणि काश्मीरमधील झेलम नदीची उपनदी नीलम नदीतून वाहणाऱ्या पाण्यावरील जलविद्युत योजना आहे. हा प्रकल्प ३३० मेगावॅट क्षमतेचा आहे. (Indus Water Treaty)

– रॅटल जलविद्युत प्रकल्प हा सिंधू नदीची उपनदी चिनाब नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवार जिल्ह्यातील द्राबशल्ला जवळील गावाच्या खालच्या भागात हा प्रकल्प बांधला जात आहे. या प्रकल्पात १३३ मीटर (४३६ फूट) उंच गुरुत्वाकर्षण धरण आणि एकमेकांना लागून असलेले दोन वीज केंद्र समाविष्ट आहेत. धरणातील पाणी सुमारे ४०० मीटर (०.२५ मैल) नैऋत्येला असलेल्या चार इनटेक बोगद्यांमधून वीज केंद्रांकडे वळवले जाईल. मुख्य वीज केंद्रात २०५ मेगावॅटच्या चार फ्रान्सिस टर्बाइन असतील आणि सहाय्यक वीज केंद्रात ३० मेगावॅटची एक फ्रान्सिस टर्बाइन असेल. दोन्ही वीज केंद्रांची स्थापित क्षमता ८५० मेगावॅट असेल. (Indus Water Treaty)

(हेही वाचा Pakistan Poverty News : पाकिस्तानमध्ये सुमारे १ कोटी लोक उपासमारीच्या वाटेवर)

– झेलम नदीवरील तलबुल नेव्हिगेशन प्रकल्प २०१६ मध्येच पुनरुज्जीवित करण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून या नदीच्या पाण्याचे नियमन करण्यात येते आहे. तुलबुल प्रकल्प, हा एक नेव्हिगेशन लॉक-कम-कंट्रोल स्ट्रक्चर आहे, जो वुलर तलावाच्या मुखावर बांधलेला आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश वुलर तलावाच्या पाण्याचा योग्य प्रकारे वापर करणे आणि जलवाहतूक करणे आहे. सुमारे 3 लाख एकरवर पाणी साठवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे.

– पाकिस्तानात जाण्यापासून अतिरिक्त पाणी रोखण्यासाठी रावी नदीवरील शाहपूरकंदी धरणाचे काम २०१८ पासून सुरू आहे. शाहपूरकंदी धरण प्रकल्प हा भारतातील पंजाबमधील पठाणकोट जिल्ह्यातील रावी नदीवर, विद्यमान रणजीत सागर धरणाच्या खाली असलेल्या भागात स्थित आहे. शाहपूरकंदी धरणाच्या खाली असलेल्या हायडल चॅनेलवर ही वीजगृहे बांधली जातील. रणजीत सागर धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी या प्रकल्पासाठी वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून २०६ मेगावॅट पर्यंत वीज निर्मिती होईल आणि पंजाब (५,००० हेक्टर) आणि जम्मू आणि काश्मीर (३२,१७३ हेक्टर) ला सिंचन मिळेल. प्रकल्पाचा धरणाचा भाग अधिकृतपणे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण झाला. (Indus Water Treaty)

– पाकिस्तानात जाणारे पाणी रोखण्यासाठी रावी उपनदीवरील बहुउद्देशीय प्रकल्प २०२० पासून सुरू आहे.