आसाम सरकारने UCC कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. हिमंता सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार आहेत. हा निर्णय बालविवाह बंद करण्याच्या दिशेनेही टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
आसाम सरकारने समान नागरी संहिता (UCC) च्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आता राज्यातील सर्व विवाह आणि घटस्फोट विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती देताना मंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, आता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित सर्व प्रकरणे सोडवली जातील. मल्लबरुआ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते की, आम्ही समान नागरी संहितेकडे (UCC) वाटचाल करत आहोत. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द करण्यात आला आहे. आता या कायद्यांतर्गत मुस्लिम विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी केली जाणार नाही. आमच्याकडे विशेष विवाह कायदा असल्याने, त्या कायद्याद्वारे सर्व प्रकरणे सोडवली जाणार आहे.
94 मुस्लिम निबंधकांनाही हाकलून दिले
यामुळे आता मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीसाठी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायद्यांतर्गत कार्यरत असलेले 94 मुस्लिम निबंधकांनाही काढून टाकण्यात येणार आहे, त्यांना 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देऊन त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त केले जाणार आहे. या निर्णयाद्वारे राज्यात बालविवाहाविरोधातही शासन कडक पावले उचलत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारचा समान नागरी संहितेकडे (UCC) वाटचाल करणे मुख्य उद्देश आहे आणि ब्रिटीश काळापासून अस्तित्वात असलेला हा कायदा आज कालबाह्य झाला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे आता बालविवाहावर प्रतिबंध येईल, ज्यामुळे यापुढे 21 वर्षावरील पुरुष आणि 18 वर्षांवरील महिलांचे लग्न केले जातील.
Join Our WhatsApp Community