सातत्याने मंत्रिपदाची हुलकावणी मिळणाऱ्या बच्चू कडू यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास परत गेला आहे. त्यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला जागा देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’ला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार आणि अन्य मुद्द्यांवरून सरकारला सातत्याने घेरणाऱ्या बच्चू कडू यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला मंत्रालयाशेजारी कार्यालय उघडण्यासाठी ७०० चौ. फू. जागा देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीसांनी घेतला होता. २३ ऑगस्टला यासंबंधी जीआर काढण्यात आला होता.
मंत्रालयाशेजारील जीवन बीमा मार्गावर योगक्षेम समोर जनता दलाचे (सेक्युलर) कार्यालय आहे. १९६२ मध्ये जनता दलाला येथे पक्ष कार्यालयासाठी ९०९ चौ. फू. जागा देण्यात आली होती. हे कार्यालय राज्यातील अनेक चळवळी आणि आंदोलनांचे केंद्र राहिले आहे. मात्र, कालानुरूप जनता दलाची पडझड सुरू झाली आणि हळूहळू इथली गर्दी लुप्त झाली. त्यामुळे इथली ७०० चौ. फूट जागा प्रहार जनशक्ती’ पक्ष कार्यालयाला वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, जनता दलाने त्यास विरोध करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एखाद्या पक्षाचे कार्यालय अस्तित्वात असताना, तसेच कुठलीही शहानिशा न करता हे कार्यालय परस्पर प्रहार संघटनेला देत सरकारने चळवळीचा जुना इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप जनता दलाकडून करण्यात आला होता. शिवाय मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
(हेही वाचा – G-20 Summit : जी-२० मध्ये पंतप्रधान मोदींसमोर आहे ‘भारत’ नावाची नेमप्लेट)
न्यायालयात काय झाले?
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. जनता दल आणि राज्य शासनाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, सामान्य प्रशासन विभागाने २३ ऑगस्टला काढलेल्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे बच्चू कडू यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास परत गेला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community