- अ‍ॅड. कृष्णराज
केरळ (Kerala)च्या सामाजिक स्थितीविषयी सांगायचे झाले, तर सत्ताधारी पक्ष कमुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) विशेषतः जिहादी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यात आघाडीवर आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे मुख्यालय केरळमध्येच होते. या राज्यात जमात-ए-इस्लामी ही आतंकवादी कारवाया करणारी संघटनाही येथे मोठ्या प्रमाणात कारवाया करत असते. या सर्वांना प्रशासन आणि सरकार यांचे सहकार्य असते.
संविधान नाकारणाऱ्या जमात-ए-इस्लामीला सरकारी मदत
जमात-ए-इस्लामी जाहीरपणे भारतीय संविधान स्वीकारत नाही. तिला मुस्लिम राष्ट्र हवे आहे. भारतात मुस्लिम राष्ट्र स्थापन करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. केरळमध्येच जमात-ए-इस्लामी मीडिया वन (MediaOne TV) नावाचे टीव्ही चॅनेल चालवत आहे. जिहाद्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या या टीव्ही चॅनेलवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. जमात-ए-इस्लामी या आतंकवादी संघटनेवर बंदी घालण्याची विनंती करणारा खटला उच्च न्यायालयात चालू आहे. त्या प्रकरणात सरकारने जमात-ए-इस्लामी ही दहशतवादी संघटना असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. तसेच त्याच्या परिशिष्टात अतिशय गंभीर राष्ट्रविरोधी भूमिका आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे. परंतु असे असूनही, जमात-ए-इस्लामी या दहशतवादी संघटनेवर बंदी आलेली नाही. उलट तिला दूरचित्रवाणी वाहिनी चालवण्याची परवानगी दिली जात आहे.
सोने तस्करीत मुख्यमंत्री कार्यालयावरही आरोप
केरळ (Kerala) हे एक असे ठिकाण आहे, जिथे जिहादी दहशतवादी महिलांसह त्यांच्या शरीराचा वापर करून सोन्याची तस्करी करत आहेत. केरळमध्ये सीमाशुल्क विभाग आणि इतर संस्था यांनी जवळजवळ टनभर सोने जप्त केले आहे. जिहाद्यांकडून बेकायदा सोनेतस्करीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचाही गैरवापर होत असल्याचा आरोप आहे.
हमासच्या सहभागाचे मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थन
गेल्या आठवड्यात जमात-ए-इस्लामीने मलप्पूरममध्ये हमास (Hamas)च्या समर्थनासाठी रॅली आयोजित केली होती. त्या रॅलीला हमास या दहशतवादी संघटनेच्या माजी प्रमुखाने ऑनलाइन माध्यामातून संबोधित केले होते. ‘त्याला बोलण्याची परवानगी कशी देण्यात आली?’, असा प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी उघडपणे सांगितले की, ‘हमास (Hamas) ही भारताने बंदी घातलेली संघटना नाही.’ हे कोणते लाॅजिक आहे? एखादा मुख्यमंत्री असे सांगेल, याची तुम्ही कल्पना करू शकता का? सामान्यतः जागतिक संघटनांवर कोणताही देश बंदी घालत नाही. हमासचा भारताशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे भारताने हमासवर कायदेशीर बंदी घालण्याची गरज नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, इस्रायलमध्ये अमानुष अत्याचार करणाऱ्या हमासच्या नेत्याला यात सहभागी होण्यास परवानगी देण्यासाठी आपण कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. एका अत्यंत स्थानिक स्तरावरील रॅलीमध्ये हमासच्या नेत्याला हे बोलवू शकतात, याचा अर्थ जमात-ए-इस्लामीच्या लोकांचे हमासच्या नेतृत्वाशी संबंध आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या माजी प्रमुखाला रॅलीमध्ये सहभागी करून घेऊ शकले. ते या दहशतवादी संघटनेच्या सतत संपर्कात आहेत, हेच यातून दिसून येते.
(हेही वाचा : Rahul Gandhi केदारनाथ धामला दर्शनासाठी आले आणि ‘मोदी-मोदी’ च्या घोषणांनी स्वागत झाले)
सर्व राजकीय पक्षांचे दहशतवाद्यांना समर्थन
केरळ (Kerala) हे एक असे ठिकाण आहे, जिथे कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी आणि अगदी विधानसभेच्या अध्यक्षाने देखील पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आयोजित केलेल्या रॅलीला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. सर्व पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ रॅली काढतात, परंतु त्या सभांमध्ये ते उघडपणे हमास (Hamas)ला पाठिंबा देतात. राजकीय नेत्यांचा अशा प्रकारे दहशतवाद्यांना पाठिंबा आहे. या दहशतवादी गटाने आधीच केरळ सरकारचे प्रशासनही ताब्यात घेतले आहे. डावी लोकशाही आघाडी (LDF) आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) हे दोन्ही पक्ष या दहशतवादी घटकांचे लाड करत आहेत.
दहशतवादी संघटनेला माहिती पुरवणारे केरळ पोलीस
केरळमधील बाॅम्बस्फोटांचा विचार केला असता पोलिसांचे म्हणणे आहे की, ख्रिश्चन व्यक्तीने हे कृत्य केले आहे. हे अत्यंत संशयास्पद आहे. पोलिसांचे म्हणणे अत्यंत संशयास्पद आहे. या बाॅम्बस्फोटांच्या मागे नक्कीच कोणीतरी असेल. राष्ट्रीय सुरक्षा दल (NSG) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) या प्रकरणाचा तपास करत असल्याने मला आशा आहे की, सत्य बाहेर येईल. ‘ग्रीन लाईट’ नावाचा एक समूह केरळ पोलीस दलात आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेला माहिती पुरवल्याबद्दल या गटातील अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अशी पोलीस दलाची स्थिती आहे. ही अतिशय स्फोटक परिस्थिती आहे. केरळची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे आम्हाला माहीत नाही.
केरळ उच्च न्यायालय आणि गुप्तचर विभाग यांनी उघड केला ‘लव्ह जिहाद’
केरळ (Kerala)मधील ही परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आहे. ‘लव्ह जिहाद’चाही उगम केरळमधूनच झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने २०१२ साली दिलेल्या निकालात ‘लव्ह जिहाद’चा उल्लेख आहे. न्यायमूर्ती के.टी. शंकरन् यांनी २ मुस्लिम मुलांनी २ हिंदू मुलींचे अपहरण केल्याच्या संदर्भात जामीन अर्जातील आपल्या निकालात ‘लव्ह जिहाद’ तथा ‘रोमिओ जिहाद’ असे म्हटले आहे. त्या प्रकरणात न्यायमूर्ती के.टी. शंकरन यांनी गुप्तचर विभागाच्या महासंचालकांना चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुप्तचर विभागाच्या महासंचालकांनी सादर केलेल्या अहवालात उच्च न्यायालयासमोर असे म्हटले आहे की, ‘रोमिओ जिहाद’ किंवा ‘लव्ह जिहाद’ नावाची एक प्रक्रिया आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींचे धर्मांतर करण्यासाठी भरपूर पैसा खर्च करण्यात आला आहे.’ केरळमध्ये ही परिस्थिती आहे.
(हेही वाचा : Uttarakhand : ३० मदरशांमध्ये ७४९ गैर मुस्लिम विद्यार्थी शिकताहेत Islam)
पीएफआयचे बहुतांश प्रमुख आता कम्युनिस्ट पक्षात कार्यरत
थोडक्यात पहाता केरळचा खूप वेगाने काश्मीर होत आहे. येथील मुसलमान लोकसंख्या वाढत आहे. जिथे जिथे मुसलमान लोकसंख्या बहुसंख्य होते, तिथे ते उघडपणे त्यांचा खरा चेहरा उघड करतात. केरळ हे प्रत्यक्षात साम्यवादी राज्य आहे. ज्या वेळी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घातली गेली. तेव्हा पीएफआयचे बहुतांश प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षात गेले. त्यामुळे सत्तेत असलेली सीपीएम स्वतःच एक दहशतवादी संघटना बनली आहे. आता सीपीएम हा जिहाद्यांचा अड्डा बनला आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट आणि जिहादी एकत्र आले आहेत. अशा वेळी राज्यातील हिंदूंची स्थिती किती स्फोटक झाली असेल, याचा विचार करा !
(लेखक केरळ उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयातही प्रॅक्टीस करतात.)
Join Our WhatsApp Community