एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत असताना आता राज्य सरकारने दिलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सदावर्तेंकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाप्रकरणी सदावर्तेंंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून राज्य सरकारने जारी केलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) आव्हान देण्यात आले आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेतून अनेक गंभीर आरोप
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे. तर निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिले गेल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आरक्षणाला (Maratha Reservation) समर्थन देत विनोद पाटील यांच्याकडून उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाली आहे. तर, यावेळी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.
Join Our WhatsApp Community