कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणातील महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांना तात्काळ बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी इस्टेट संचालनालयाचे अधिकारी त्यांच्या बंगल्यावर भेट देतील आणि बंगला लवकरात लवकर रिकामा होईल याची खात्री करतील, अशी माहिती मिळाली आहे. यामुळे मोईत्रा यांना बंगला खाली करावाच लागेल असे बोलले जात आहे.
दोनदा बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांना सरकारी बंगला तत्काळ रिकामा करण्याची नोटीस मिळाली आहे. संपदा संचालनालयाने त्यांना ही नोटीस पाठवली. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात महुआ यांचे लोकसभा सदस्यत्व ८ डिसेंबर २०२३ रोजी रद्द करण्यात आले. यानंतर त्यांना दोनदा बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि व्यवहार मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले की, महुआ यांना तत्काळ बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. लवकरच इस्टेट संचालनालयाचे अधिकारी त्यांच्या बंगल्यावर भेट देतील आणि बंगला लवकरात लवकर रिकामा होईल याची खात्री करतील.
चौकशीसाठी एथिक्स समिती स्थापन करण्यात आली
महुआ (Mahua Moitra) यांना प्रथम या वर्षी ७ जानेवारीपर्यंत बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले होते. ८ जानेवारी रोजी संपदा संचालनालयाने त्यांना बंगला अद्याप का रिकामा केला नाही, अशी नोटीस बजावली. यानंतर 12 जानेवारीला त्यांना दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी महुआने (Mahua Moitra) पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला होता. याबाबत निशिकांत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एथिक्स समिती स्थापन करण्यात आली होती. एथिक्स कमिटीच्या अहवालात महुआला दोषी ठरवण्यात आले होते, त्यानंतर 8 डिसेंबर 2023 रोजी महुआच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला होता. महुआच्या (Mahua Moitra) हकालपट्टीवरून लोकसभेत पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. अखेर या प्रस्तावावर मतदान झाले, त्यात विरोधकांनी सभात्याग केला. मतदानात महुआ यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. महुआने लोकसभेतून आपल्या हकालपट्टीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.