गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी वेब पोर्टल सुरू केले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांकडून नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
केंद्राने सोमवारी, 11 मार्च रोजी CAA अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे हा कायदा देशभरात लागू झाला. CAA ला हिंदीत नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणतात. यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल.
दुसरीकडे इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सीएएवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 आणि नागरिकत्व दुरुस्ती नियम 2024 च्या वादग्रस्त तरतुदींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा BMC : चहल आता बस्स करा, बॅनरमुक्त मुंबईसाठीही रस्त्यावर उतरा !)
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत 3 महत्त्वाच्या गोष्टी…
- कोणाला मिळणार नागरिकत्वः 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक कारणावरून छळ होऊन भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील.
- भारतीय नागरिकांवर काय परिणाम होतो: CAA चा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही.
अर्ज कसा करावा: अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल.
तो भारतात कधी आला हे अर्जदाराला सांगावे लागेल. तुमच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसली तरीही तुम्ही अर्ज करू शकाल. या अंतर्गत भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित परदेशी लोकांसाठी (मुस्लिम) हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
Join Our WhatsApp Community