बेस्टला झोपवायला चालली शिवसेना: डिजिटल तिकिटांच्या निविदेत कोट्यवधींचे होणार नुकसान

बेस्ट उपक्रम आधीच तोट्यात असताना, बेस्टला आता ३५ कोटींच्या खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव आहे. बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा प्रक्रियेत सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनाने आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्याचा घाट घातला असून, यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे याबाबत फेरनिविदा मागवण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी भाजप प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट आणि बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य आदी उपस्थित होते.

या कंपनीला कंत्राट देण्याचा घाट

बेस्ट उपक्रमाने ३० जुलै २०२१ रोजी डिजिटल तिकिटाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा मागवली होती. यासाठी २० संस्थांनी स्वारस्य दाखवले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मेसर्स झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने, या बैठकीत इतर १९ निविदाकारांनी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्या. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ मे. झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही.

(हेही वाचाः स्मशानभूमींच्या स्वच्छतेत महापालिकेचा ‘सिक्स सेन्स’)

काय आहे निविदांचे प्रकरण?

२० इच्छुक निविदारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मे. एबिक्स कॅश सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून बाहेर काढण्यात आले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करुन त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केले. मे. झोपहॉप कंपनीची सन २०१८-१९ साठी ८.२२ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करत नव्हती. तर मे. डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली.

तर आम्ही न्यायालयात जाऊ

तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही, असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत भाजपा या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करणार असून, जर त्यानंतरही हा प्रस्ताव बेस्ट समिती अध्यक्षांनी मंजूर केल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असाही इशारा त्यांनी दिला.

(हेही वाचाः कंत्राटदारांना मदत: महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला ‘ही’ शिक्षा)

ही कुठली स्पर्धा?

बेस्ट उपक्रमावर जे काही अरिष्ट ओढवले आहे, त्याला प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षही जबाबदार असल्याचे सांगत बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी १३ पैशांमध्ये एक तिकिट असून, दरदिवशी ३० लाख तिकिटे गृहीत धरुन हे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे पुढील सहा वर्षांसाठी ८५ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येत आहे. जर स्पर्धेत भाग घेणारी एक कंपनी आधीच बाद झाली आणि दुसऱ्या एका कंपनीला केवळ ५ गुण मिळाले, तर याला स्पर्धा कशी म्हणायची. यासाठी स्मार्ट कार्ड हे प्रवाशांकडून ६० रुपये आकारले जाणार आहे. जे स्मार्ट कार्ड ४० रुपयांमध्ये उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे याला भाजपाचा तीव्र विरोध असेल, असे गणाचार्य यांनी स्पष्ट केले.

तर होणार दुप्पटीने नुकसान

हे कंत्राट पुढील सहा वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. पण सरकारच्यावतीने मेट्रो, रेल्वे आणि बेस्टसाठी एकात्मिक तिकीट प्रणाली राबवली जाणार आहे. त्यामुळे पुढील सहा वर्षे ही प्रणाली राबवली जाणार नाही का, असा सवाल भाजपाचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. जर एकात्मिक तिकीट प्रणाली राबवली जाणार असेल, तर पुढील सहा वर्षांसाठी कंत्राट का दिले जात आहे, असाही सवाल त्यांनी केला. हे कंत्राट केवळ सहा वर्षांसाठी असले तरी पुढील सहा वर्षांच्या वाढीव कालावधीचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे हा कालावधी १२ वर्षांचा होणार असून, ८५ कोटी रुपयांचे कंत्राट दुप्पट होऊन सुमारे ३५ कोटी रुपयांप्रमाणे नुकसानही दुप्पटीत वाढणार असल्याची भीती शिरसाट यांनी व्यक्त केली.

(हेही वाचाः रस्त्यांच्या निविदांवरुन भाजपा-शिवसेना भिडले)