राज्यपाल रमेश बैस यांना हिंदू महासभेच्यावतीने निवेदन देण्यासाठी प्रतिनिधी गेले असता, त्यांची भेट राजभवनावर होऊ शकली नाही. राज्यपाल भवनावर दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २२ जानेवारी हा रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठापना दिन ‘मर्यादा पुरुषोत्तम दिन’ घोषित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
हिंदू महासभेच्यावतीने, तत्कालीन फैजाबाद जिल्हाध्यक्ष स्व. ठाकुर गोपालसिंह विशारदजीनीं रामलल्लाच्या दर्शन, पुजेचा अधिकार मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात (३/१९५०) वादपत्र प्रस्तुत करुन न्यायालयीन लढा सुरु केला होता. रामजन्मभूमीची विवादीत २:७७ एकर जमीन हिंदू महासभा, निर्मोही आखाडा आणि वक्फ बोर्डला समान विभागून देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर २०१० च्या निर्णयाविरोधात हिंदू महासभेने न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या रामलल्ला विराजमानच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयामुळे हिंदू महासभेने लढलेल्या प्रदीर्घ लढ्याची इतिश्री झाली आहे. या निर्णयामुळे विवादीत रामजन्मभूमी अखंड हिंदूंकडे आली आहे. श्रीरामाच्या मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापनेचा शतकांपासूनचा संघर्ष समाप्त होऊन, समस्त हिंदूंना रामलल्लाच्या दर्शनाचा, पुजेचा मुक्त अधिकार प्राप्त होणार आहे.
(हेही वाचा Ayodhya Ram Mandir : रामाच्या अस्तित्वाच्या खुणा असलेली अयोध्येतील ‘ही’ स्थाने)
हिंदू महासभेची धारणा आहे की, हा दिवस राष्ट्राच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आणि विलक्षण आहे. रामलल्ला हे राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतिक आहेत. श्रीराम हिंदूचे उच्च श्रद्धेयस्थान आहे, समस्त हिंदू त्यांना मर्यादा पुरुषोत्तम मानतात. समस्त हिंदूंच्या या धारणेस अनुसरुन, हिंदू जनभावनांचा आदर राखण्यासाठी आणि २२ जानेवारीचा राममंदिराच्या गर्भगृहातील, विलक्षण, अद्भुत, आनंदमयी, मंगलमय रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेचा सोहळा निरंतर अविस्मरणीय रहावा, यासाठी हा दिवस ‘मर्यादा पुरुषोत्तम दिन’ केंद्र शासनाने घोषित करावा, अशी मागणी अखिल भारत हिंदू महासभेच्यावतीने निवेदनात करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community