दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या जामीनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) विरोध केला. 9 मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ईडीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ईडीचे (ED) उपसंचालक भानू प्रिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. शुक्रवार, 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) केजरीवाल यांच्या जामीनावर निर्णय देणार आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जामिनासाठी केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.
(हेही वाचा – Sam Pitroda : पित्रोदाच नव्हे संपूर्ण कॉंग्रेस वर्णद्वेषी; भाजपा प्रवक्ते शहजाद पुनावाला यांचा घणाघात)
गेल्या सुनावणीत म्हणजेच 2 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सांगितले होते की, दर 5 वर्षांनी निवडणुका येतात, ही एक विलक्षण परिस्थिती आहे. आम्ही केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्यास ते सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत, अशी आमची अट असेल.
ही अभूतपूर्व परिस्थिती – न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले, केजरीवाल हे काही कायमस्वरूपीचे गुन्हेगार नाहीत. ही एक अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. लोकसभा निवडणुका (Lokshabha Elections 2024) सुरू आहेत. ते दिल्लीचे निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत. निवडणुका झाल्या नसत्या, तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. 5 वर्षांतून एकदाच निवडणुका होतात. जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल सरकारी कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत. ते त्यांचे अधिकृत काम करणार नाही. असे झाले, तर हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होईल आणि आम्हाला हे नको आहे.
न्यायालयीन कोठडी 20 मेपर्यंत
राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 20 मेपर्यंत वाढ केली आहे. 7 मे रोजी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी 20 मेपर्यंत वाढवली. यापूर्वी 23 एप्रिल रोजी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मेपर्यंत वाढ केली होती. 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर ते 22 मार्च रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर झाले. तेथून त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी रिमांडवर पाठवण्यात आले. ते 1 एप्रिलपासून तिहार तुरुंगात आहेत.
मद्य धोरण प्रकरणात, केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 22 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी आणि 2023 मध्ये 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, ते एकदाही चौकशीसाठी गेले नाही. कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community