वंदना बर्वे
मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून निर्माण झालेला गोंधळ संपवा आणि संसदेचे कामकाज चालविण्यात सहकार्य करा, अशी मागणी करणारे पत्र गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज सायंकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लिहिले आहे. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी घेतलेली आक्रामक भूमिका दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी सुध्दा संसदेचे कामकाज फारसे होऊ शकले नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेतील गतिरोध संपवण्यासाठी मंगळवारी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत सरकारने मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुध्दा संसदेतील गोंधळाबाबत विरोधी पक्षाच्या खासदारांना पत्र लिहिले आहे. शहा यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोसकभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांना पत्रे लिहिली आहेत. शिवाय शाह यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचीही भेट घेतली. लोकसभेचे कामकाज मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजता पुन्हा सुरू झाले. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारच्या कामगिरीची माहिती सभागृहाला दिली. कृषी आणि सहकार क्षेत्राची देत होते. तर, विरोधकांनी मणिपूर-मणिपूर, शेम-शेम, जबाब दो-जवाब दो, वुई वॉन्ट जस्टिस (आम्हाला न्याय पाहिजे) अशा घोषणा दिल्या.
विरोधी पक्षाचे खासदार सभागृहात पोस्टर झळकावित होते. अशातच अमित शहा उभे झाले आणि आणखी जोराजोरात घोषणाबाजी करा, असे विरोधकांना म्हणाले. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ना दलितांच्या उत्थानाशी काही घेणे देणे आहे आणि सहकारातही काही रस नाही. म्हणूनच तुम्ही अशा घोषणा दिल्या जात असल्याचे शाह म्हणाले. अमित शहा सभागृहात आपले मत मांडत होते आणि विरोधी पक्षाचे खासदार गदारोळ करीत होते. यानंतर लोकसभेचे कामकाज बुधवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सत्तापक्षाचे नेते होते उपस्थित होते. यात बहुजन समाज पक्ष आणि असादुद्यीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएमने अन्य पक्षांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली. पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे अथवा देवू नये. परंतु, मणिपूरवरील चर्चेवेळी त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असे या दोन्ही पक्षांनी सांगितले. पंतप्रधानांना काही बोलले पाहिजे असे वाटत असेल तर बोला, नसेल तर बोलू नका, असेही ते म्हणाले. संपूर्ण अधिवेशनासाठी राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलेले आपचे खासदार संजय सिंह हे आंदोलनादरम्यान संसदेच्या आवारात बसले होते. संजय सिंह म्हणाले, “मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान गप्प का आहेत? आम्ही फक्त संसदेत येऊन त्यावर बोलण्याची मागणी करत आहोत. मणिपूरचा मुद्दा संसदेत मांडणे ही आमची जबाबदारी आहे.”
(हेही वाचा – Ajit Pawar : राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार)
संसदेत गोंधळ सुरू असताना भाजपने आपल्या संसदीय पक्षाची बैठक बोलावली. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या युतीवर विधान केले आहे I.N.D.I.A. पंतप्रधान म्हणाले, ‘सत्ता शोधणारे आणि देश तोडणारे ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन मुजाहिदीन अशी नावे ठेवत आहेत.’ पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट केले, ‘मोदीजी, जेव्हा तुम्हाला गरज असेल तेव्हा आम्हाला कॉल करा. आम्ही भारत आहोत. आम्ही मणिपूरच्या बचावासाठी आणि प्रत्येक महिला आणि मुलाचे अश्रू पुसण्यास मदत करू.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या विधानावर आक्षेप घेतला. तो म्हणाला, “आम्ही मणिपूरबद्दल बोलतोय. पंतप्रधान भारताची तुलना ईस्ट इंडिया कंपनीशी करत आहेत. अहो, तुम्ही मणिपूरबद्दल बोलताय का?” राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी ११ खासदारांनी स्थगन प्रस्ताव दिला आहे. स्थगन प्रस्ताव मांडणाऱ्या खासदारांमध्ये राघव चढ्ढा, के केशव राव, केआर सुरेश रेड्डी, जोगिनीपल्ली संतोष कुमार, बडगुला लिंगय्या यादव, रंजीत रंजन, मनोज झा, सय्यद नसीर हुसेन, तिरुची सिवा, इम्रान प्रतापगढ़ी आणि राजीव शुक्ला यांचा समावेश आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community