Aaditya Thackeray : आदित्य ठाकरेंचे राज्यपालांना निवेदन; मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार थांबवा

खरे तर आत्ताचे भ्रष्ट रोड मेगा टेंडर रद्द केले गेले पाहिजे आणि निवडून आलेली प्रतिनिधी समिती किवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या मदतीने पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा नव्याने जारी करायला हवे,अशाप्रकारची मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.

43

मुंबई महापालिकेत गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार सुरु असून तो अद्यापही थांबलेला नाही. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभारात आपण हस्तक्षेप करावा आणि कंत्राटदारांना अनावश्यक वाटली जात असलेली ६०० कोटी रुपयांची ‘अॅडव्हान्स मोबिलिटी’ची रक्कम त्वरीत रोखावी,अशी मागणी खुद्द काही वर्षांपूर्वी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडून कामे करून घेणारे राज्याचे माजी पालकमंत्री आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना पाठवलेल्या निवेदनामध्ये, मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या अनुपस्थितीत खुलेआम सुरू असलेला भ्रष्टाचार व मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्या भ्रष्ट कामांची हलवली जाणारी सूत्र ह्याविषयी आपणास विस्तृत माहिती देण्याची संधी आपण आम्हास दिली ह्याबद्दल आम्ही आपले ऋणी असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही आपली भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनाचा परिणाम म्हणून मुंबई महानगरापलिकेने केवळ एक  प्रसिध्दी पत्रक जारी केले आहे. ज्यात काही संदर्भहीन स्पष्टीकरण आहे, मात्र गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार मात्र थांबलेला नाही.

(हेही वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचवा; उद्धव ठाकरेंचा पदाधिकाऱ्यांना आदेश)

खरे तर आत्ताचे भ्रष्ट रोड मेगा टेंडर रद्द केले गेले पाहिजे आणि निवडून आलेली प्रतिनिधी समिती किवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या मदतीने पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा नव्याने जारी करायला हवे,अशाप्रकारची मागणी ठाकरे यांनी केली आहे. लोकशाही पद्धतीने नगरसेवक निवडून येण्याआधी मुंबईचा पैसा जास्तीत जास्त खर्च करता यावा ह्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि प्रशासन ह्यांवर उच्चपदस्थांकडून दबाव आणला जात आहे, असे दिसत असल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे.

हा पैशांचा अपव्यय थांबवला जावा यासाठी आपल्या राज्यपाल कार्यालयातर्फे लोकायुक्तांना आम्ही दिलेली याचिका पाठवली जावी अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभारात आपण हस्तक्षेप करावा आणि कंत्राटदारांना अनावश्यक वाटली जात असलेली ६०० कोटी रुपयांची ‘अॅडव्हान्स मोबिलिटी’ची रक्कम त्वरीत रोखावी, अशीही विनंती केली आहे.

सामान्यतः देशातील ग्रीन फिल्ड कामांना आणि महामार्गांना अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन’ म्हणून आगाऊ रक्कम दिली जाते, मुंबईसारख्या शहरांना नाही!,असे स्पष्ट करत ठाकरे यांनी जिथे ९०० पैकी २५ रस्त्यांची कामेही सुरू झालेली नाहीत, तिथे आगाऊ रक्कम देणे हा करदात्यांच्या पैशाचा अक्षम्य अपव्यय ठरेल आणि कंत्राटदार आणि ज्यांना किकबॅक मिळण्याची शक्यता आहे, त्यांनाच ह्यातून फायदा होईल,असे म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या वतीने आपण मुंबई महानगरपाकिकेच्या या भ्रष्ट कारभारात हस्तक्षेप करावा आणि जोवर रस्त्यांची कामे सुरु होत नाहीत तोवर कुणालाही आगाऊ रक्कम दिली जाऊ नये ही आज्ञा द्यावी, अशी विनंती त्यांनी निवेदनाच्या शेवटी राज्यपालांकडे केली आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.