राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे (Governor appointed Legislative Council MLA) घोंगडे तीन वर्षांपासून भिजत पडले आहे. यावरील जनहित याचिकेच्या सुनावणीला मुहूर्त मिळत नसल्याने केवळ तारीख पे तारीख हा खेळ सुरु आहे. आता न्यायालयाने १९ मार्च तारीख निश्चित केली आहे. या याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी झाल्या. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेत जाब विचारला. महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावाची यादी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून परत का घेतली? याचा खुलासा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र त्यानंतर याचिकांवर चार वेळा वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट
महाविकास आचाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे (Governor appointed Legislative Council MLA) तशी यादी पाठवली. कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणूनबुजून रखडवली. ही कृती राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे. या याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही.
Join Our WhatsApp Community