स्वाभिमानी पत्नीचा आदर्श! पोटगी तर नाकारलीच, पण सासूचे ‘गिफ्ट’ देखील केले परत ; Supreme Court कडून भरभरून कौतुक

स्वाभिमानी पत्नीचा आदर्श! पोटगी तर नाकारलीच, पण सासूचे 'गिफ्ट' देखील केले परत ; Supreme Court कडून भरभरून कौतुक

135
'व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तात्काळ...', Supreme Court प्रत्येक व्यक्तिसाठी लागू होणाऱ्या नियमाबाबत म्हणाले...
'व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तात्काळ...', Supreme Court प्रत्येक व्यक्तिसाठी लागू होणाऱ्या नियमाबाबत म्हणाले...

आजकाल (Supreme Court) घटस्फोटाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये पत्नीकडून मोठ्या रकमेची पोटगी किंवा मालमत्तेची मागणी केली जाते. अशा परिस्थितीत एका महिलेने दाखवलेला स्वाभिमान पाहून सर्वोच्च न्यायालयही (Supreme Court) प्रभावित झाले आहे. या उच्चशिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या महिलेने पतीकडून कोणतीही पोटगी घेण्यास केवळ नकारच दिला नाही, तर सासूने दिलेली मौल्यवान भेटवस्तू देखील सन्मानाने परत केली. या कृतीतून महिलेने आर्थिक मदतीपेक्षा आपल्या आत्मसन्मानाला अधिक महत्त्व दिल्याचे सिद्ध झाले. (Supreme Court)

हेही वाचा-Indian Railways : रेल्वे आरक्षण प्रणाली अधिक सुरक्षित; तात्काळ तिकीट उपलब्धतेच्या प्रमाणात वाढ

लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने म्हटले की ही एक ‘दुर्मिळ सहमती’ आहे, कारण पत्नीने कोणताही पैशांचा दावा केला नव्हता. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्नवाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुरूवातीला महिलेच्या वकीलाने सांगितलं की, तिने कोणत्याही गुजराण भत्ता किंवा कोणतीही पैशांची भरपाई मागितली नाही. (Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाने केली प्रशंसा
जेव्हा कोर्टात सांगण्यात आले की, फक्त कंगनच (बांगड्या) परत करणे बाकी आहे, तेव्हा खंडपीठाला वाटले की पत्नीने स्त्रीधन परत मागितले आहे. मात्र तात्काळ महिलेच्या वकिलांनीउत्तर दिले की, लग्नाच्या वेळी मिळालेले दागिने ही महिलाच परत करत आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, “आम्ही पाहिलेल्या त्या दुर्मीळ सहमतींपैकी हा एक आहे, जिथे काहीही मागितले गेलेले नाही. त्या उलट, पत्नीने तिला लग्नाच्या वेळी भेट म्हणून मिळालेले सोन्याचे कंगन (बांगड्या) परत केले आहेत. आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, हे कंगन पतीच्या आईचे आहेत. अशा चांगल्या कामाची, जे आजकाल क्वचितच पाहायला मिळते, आम्ही प्रशंसा करतो.” (Supreme Court)

यानंतर न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला की, “वर सांगण्यात आलेल्या परिस्थितीत, आम्ही कलम १४२ अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर करून, पक्षांमधील विवाह संबंध संपुष्टात आणत आहोत. जर पक्षांमध्ये दुसरी कोणती कार्यवाही असेल, तर ती रद्द केली जाते.” (Supreme Court)

हेही पहा-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.