भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकार्‍यांना लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. (Cases Against Corrupt Officer) 2014 पूर्वी दाखल झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्येही अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी अधिकाऱ्यांना अटक किंवा तपासादरम्यान संरक्षणाची तरतूद रद्द करण्याचा 2014 मध्ये न्यायालयाने दिलेला निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
११ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती अभय एस ओक, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, DSPE कायद्याचे कलम 6 हे 11 सप्टेंबर 2003 पासून रद्द मानले जाईल. 2014 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध सीबीआय संचालक या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा 1946 चे कलम 6A रद्द केले होते. कलम 6A अन्वये सीबीआयला सहसचिव आणि त्याहून अधिक दर्जाच्या अधिकार्‍यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक होते.
(हेही वाचा – Nipah Virus : निपाह विषाणूमुळे दोघांचा मृत्यू, जागतिक आरोग्य संघटनेकडून काळजी घेण्याचे आवाहन)
आरआर किशोर विरुद्ध सीबीआय खटल्यातील तरतुदींवर सुनावणी
2004 मध्ये आरआर किशोर नावाच्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली होती. आरआर किशोर हे दिल्लीत मुख्य जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी या पदावर कार्यरत होते, तेव्हा सीबीआयने त्यांना लाच घेताना रंगेहात पकडले. डीएसपीई कायद्याच्या कलम 6 अन्वये अटक करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आली नसल्याच्या कारणावरून आरआर किशोर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्या अटकेला आव्हान दिले होते. सीबीआयने सांगितले की, ‘प्रवेशपत्र घेताना त्याला रंगेहात अटक करण्यात आली होती, त्यामुळे या परवानगीची आवश्यकता नाही.’ आरआर किशोर यांच्या वकिलाने असा युक्तीवाद केला की, सीबीआयने त्याच्याविरुद्ध आधीच गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू आहे. तपासादरम्यान सीबीआयने त्याला अटक केली. (Cases Against Corrupt Officer)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात मान्य केले की, अटक करण्यापूर्वी सीबीआयने सक्षम संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने आरआर किशोर यांच्यावरील खटला संपवला नाही. न्यायालयाने सीबीआयला केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन नव्याने तपास करण्यास सांगितले. 2007 मध्ये सीबीआयने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
घटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने कलाम 6A रद्द
हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना 2014 साली दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या कायद्याच्या आधारे अधिकारी अटकेपासून संरक्षणाची मागणी करत होते, त्या कायद्यातील तरतूदच रद्द केली. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 6A हा घटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून रद्द केला. अधिकार्‍यांमध्ये त्यांच्या पद आणि पदाच्या आधारावर कोणताही भेद करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
अशा परिस्थितीत 2014 च्या निर्णयाचा जुन्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर परिणाम होईल का, याचा विचार घटनापीठाने केला. 2014 नंतर प्रथमच ज्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे त्यांचे काय होणार ? त्यावेळी ज्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू होती, तेही अटकेपासून संरक्षणासाठी युक्तिवाद करू शकतात का ? याविषयी आज घटनापीठाने सर्वानुमते ठरवले आहे की, 2014 च्या निर्णयाचा पूर्वलक्षी प्रभाव असेल आणि DSPE कायद्याचे कलम 6A कधीही लागू मानले जाणार नाही. (Cases Against Corrupt Officer)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community