Donald Trump Greenland Military Deal : ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि डेन्मार्कमधील अनेक महिन्यांच्या तणावानंतर मोठी घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडसोबत नव्या सुरक्षा करारावर सहमती झाल्याची घोषणा केली आहे. या करारामुळे ग्रीनलँडमधील अमेरिकेची लष्करी आणि सुरक्षा उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या करारामुळे ग्रीनलँडचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे हस्तांतरित होणार नाही.
ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये या कराराला ‘Infinite Life Agreement’ असे संबोधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कराराला ठराविक कालमर्यादा नसून ग्रीनलँडची सुरक्षा आणि अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची क्षमता अमेरिकेकडे कायम राहील. तसेच, ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रतिस्पर्धी देशाला लष्करी तळ उभारणे, सैन्य तैनात करणे किंवा संवेदनशील क्षेत्रांत गुंतवणूक करणे शक्य होणार नाही, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.
ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेची लष्करी ताकद वाढणार
या करारानुसार अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये दीर्घकालीन लष्करी प्रवेश आणि विमानांच्या उड्डाणाचे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला आवश्यकतेनुसार लष्करी पायाभूत सुविधा आणि तळांचा विस्तार करता येऊ शकतो. अमेरिकेने याआधीपासूनच उत्तर ग्रीनलँडमध्ये पिटुफिक स्पेस बेस ठेवला आहे. नव्या करारामुळे या लष्करी उपस्थितीचा विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, चीन, रशिया आणि इतर बिगर-नाटो देशांना ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ किंवा सैन्य तैनात करण्यापासून रोखणे हा कराराचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. दूरसंचार व्यवस्था, समुद्राखालील केबल्स, बंदरे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवरही निर्बंध असू शकतात.
डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडनेही दिला दुजोरा
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी कराराच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले आहे. पुढील आठवड्यात न्यूयॉर्क येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतर डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमधील आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
डेन्मार्कने स्पष्ट केले आहे की, या करारामुळे डेन्मार्कचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कायम राहणार आहे, तसेच ग्रीनलँडच्या जनतेच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचाही आदर केला जाईल. त्यामुळे हा करार अमेरिकेकडून ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेपेक्षा वेगळा आहे.
कराराची संपूर्ण माहिती अद्याप समोर नाही
ट्रम्प यांनी कराराला कायमस्वरूपी स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले असले तरी त्यातील सर्व कायदेशीर अटी अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेला प्रत्यक्षात किती अधिकार मिळणार, नवीन लष्करी तळ कुठे उभारले जाणार आणि ग्रीनलँडच्या भविष्यातील राजकीय स्थितीचा या करारावर नेमका काय परिणाम होईल, हे पुढील प्रक्रियेत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
ग्रीनलँड सध्या डेन्मार्कच्या राज्यघटनेखालील स्वायत्त प्रदेश आहे. त्यामुळे या नव्या करारामुळे अमेरिकेची लष्करी आणि सुरक्षा भूमिका वाढत असली तरी ग्रीनलँडवरील सार्वभौमत्व डेन्मार्ककडेच राहणार आहे, हे या संपूर्ण घडामोडीतील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
हेही पाहा –