Trump Russia Sanctions : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्बंध विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. 18 सप्टेंबर 2026 रोजी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्यामुळे, रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावर तसेच निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’वर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली तरतूद भारत आणि चीनसाठी महत्त्वाची आहे. रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेला 100% पर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे मिळतो. भारत सध्या रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने या तरतुदीचा थेट परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता आहे. (Trump Russia Sanctions)
हेही वाचा: Pune Accident : पुण्यात मध्यरात्री भीषण अपघात; नवले पुलाजवळ कंटेनरचे ब्रेक फेल, धडकेत दोघांचा मृत्यू
भारतावर लगेच 100% टॅरिफ लागू होणार?
ट्रम्प यांनी कायद्यावर स्वाक्षरी केली असली तरी, भारतावर तात्काळ 100% टॅरिफ लागू झालेला नाही. कायद्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पात्र ठरणाऱ्या देशांवर शून्य ते कमाल 100% दरम्यान टॅरिफ लावण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच 100% हा कमाल दर आहे; प्रत्येक देशावर तो आपोआप लागू होणार नाही. संबंधित देशांची ओळख आणि प्रत्यक्ष टॅरिफचा दर ठरवण्याची प्रक्रिया पुढे होणार आहे.
कायद्यात कोणत्याही देशाचे नाव थेट लक्ष्य म्हणून नमूद केलेले नाही. त्याऐवजी मागील 12 महिन्यांतील रशियन कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीच्या प्रमाणावरून सर्वाधिक पाच आयातदार देश निश्चित करण्याची प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. ही यादी दर 180 दिवसांनी पुन्हा तपासली जाऊ शकते. (Trump Russia Sanctions)
भारत आणि चीनच्या अडचणी वाढणार
भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या चर्चेत दोन्ही देश विशेष केंद्रस्थानी राहिले आहेत. S&P Global च्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये रशियन कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. भारताची आयात सुमारे 1.6 million barrels per day (bpd), तर चीनची सुमारे 1.1 million bpd होती.
यामुळे भविष्यात अमेरिकेने या तरतुदीचा वापर केला, तर भारत आणि चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. (Trump Russia Sanctions)
भारताचे रशियन तेलावरील वाढलेले अवलंबित्व
भारताच्या दृष्टीने हा मुद्दा केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 88% पेक्षा जास्त गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. त्यात रशियाचा वाटा सध्या जवळपास निम्म्याच्या आसपास आहे, अशी माहिती इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे.
Kplerच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये भारताने दररोज सुमारे 2.08 million barrels रशियन तेल आयात केले. हे भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे 45% होते. त्यामुळे रशियन तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा बाजारावर आणि पुरवठ्याच्या व्यवस्थेवर होऊ शकतो. (Trump Russia Sanctions)
अमेरिकेचा नेमका उद्देश काय?
नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर दबाव आणणे हा आहे. रशियाच्या तेल आणि वायूच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी वापरला जात असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे.
या कायद्यात रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्राबरोबरच निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’मधील जहाजांवरही कारवाईची तरतूद आहे. या माध्यमातून रशियाच्या तेल निर्यातीवर आणि त्यातून मिळणाऱ्या महसुलावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. (Trump Russia Sanctions)
या कायद्यात ट्रम्प यांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. पात्र ठरणाऱ्या देशांवर त्यांना थेट 100% पर्यंत टॅरिफ लावता येईल. मात्र, हा निर्णय बंधनकारक नाही. कायद्यानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन निर्बंध किंवा शुल्कातून सूट देऊ शकतात.
भारताने आधीच अमेरिकेला दिला इशारा
या विधेयकाच्या प्रक्रियेदरम्यानच भारताने अमेरिकेसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, या प्रस्तावित कायद्याचा भारत-अमेरिका संबंध आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. (Trump Russia Sanctions)
भारताने ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध स्रोतांकडून तेल खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. बदलत्या बाजार परिस्थितीनुसार देशाच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे. दरम्यान, या नव्या कायद्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही पाहा:
Join Our WhatsApp Community