५८ लाख कुणबी नोंदींच्या दाव्यावर Babanrao Taywade यांचा सवाल; जरांगेंच्या आंदोलनानंतर ओबीसी नेत्याचे वक्तव्य चर्चेत

• प्रतिनिधी

Babanrao Taywade             मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्रे आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी संघटनांमध्ये मतभेद कायम आहेत. अशातच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. (Babanrao Taywade)

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा करण्यात आला. या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी पुढे आली. मात्र, या प्रक्रियेबाबत ओबीसी संघटनांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. (Babanrao Taywade)

(हेही वाचा – Novak Djokovic China Open : नोव्हाक जोकोविचचा चायना ओपनमध्ये खेळण्याचा निर्णय; ११ वर्षांनंतर बीजिंगमध्ये पुनरागमन)

कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देताना ऐतिहासिक दस्तऐवजांची पडताळणी, पात्रता आणि विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेवरील परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नोंदींच्या संख्येपासून ते त्यातून प्रत्यक्ष किती व्यक्तींना लाभ मिळू शकतो, याबाबतचा वाद अद्याप कायम आहे. (Babanrao Taywade)

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला सरकारकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतरही जरांगे आणि ओबीसी नेत्यांमधील मतभेद निवळलेले नाहीत. आरक्षणाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरू असताना दोन्ही समाजांच्या हक्कांबाबत वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर सामाजिक समतोल राखण्याचे आव्हान कायम आहे. (Babanrao Taywade)

(हेही वाचा – Mecca जवळील ड्रोन हल्ल्याबद्दल भारताने व्यक्त केली चिंता; सौदीच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ल्यांचा निषेध)

नेमका दावा काय? बबनराव तायवाडे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर चर्चेत आलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या सर्व नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया होणार नाही, असा दावा तायवाडे यांनी केल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे ५८ लाख नोंदींची सत्यता, त्यांची पडताळणी आणि त्यातून होणारा आरक्षणाचा लाभ यावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू झाली आहे. (Babanrao Taywade)

हेही पहा –