राज्यात जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने देऊन केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026, (Anti Conversion Law) शुक्रवार, १३ मार्च या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाजात मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर शुक्रवारी ते औपचारिकरीत्या विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. सरकारच्या मते, राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटना रोखण्यासाठी हा कायदा (Anti Conversion Law)आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल आणि त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे.
या प्रस्तावित कायद्याच्या (Anti Conversion Law) मसुद्यानुसार बेकायदेशीर किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायद्यातील कलम 14 मध्ये अशा प्रकारच्या धर्मांतरात दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी घालण्याची तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम 9 मध्ये गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमातील उपकलम (4) नुसार जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे हा कायदा (Anti Conversion Law) राज्यातील सर्वात कठोर धर्मांतरविरोधी कायद्यांपैकी एक ठरू शकतो.
(हेही वाचा Monalisa चा केरळच्या निवडणुकीसाठी वापर? ‘लव्ह जिहाद’ ला छेद देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी रचले कांड?)
या कायद्याचा (Anti Conversion Law) मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समितीही स्थापन केली होती. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने इतर राज्यांमधील समान कायद्यांचा अभ्यास करून तसेच कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार करून या विधेयकाचा मसुदा तयार केला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि आता तो विधिमंडळासमोर ठेवला जात आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. (Anti Conversion Law)
Join Our WhatsApp Community