Donald Trump : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष करिन केलर-सटर यांच्यातील “तणावपूर्ण” फोन कॉलमुळे व्यापारी समुदायात खळबळ उडाली आहे.(Donald Trump) कॉल दरम्यान स्विस राष्ट्राध्यक्षांच्या वर्तनामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क(टॅरिफ) थेट ३० टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांची व्यापार तूट ४२ अब्ज डॉलर्स असून संतुलित करण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले. तथापि, स्विस व्यावसायिकांकडून मौल्यवान भेटवस्तू व महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर ट्रम्प यांनी शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले.(Donald Trump)
(हेही वाचा 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने राज्यसभेत दिली माहिती )
संघर्षापासून शुल्क वाढीपर्यंतचा प्रवास
ट्रम्प यांच्या मते, फोन संभाषणादरम्यान, स्विस राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्यावर कर कमी करण्यासाठी सतत दबाव आणला. परंतु, ट्रम्प यांना त्यांचा दृष्टिकोन आवडला नाही. ट्रम्प यांनी हा अमेरिकेचा अपमान मानला आणि शिक्षा म्हणून टॅरिफ आणखी वाढविले. या निर्णयाचा स्विस उद्योगांवर गंभीर परिणाम झाला आणि निर्यातदारांमध्ये घबराट निर्माण झाली.(Donald Trump)
सोन्याचा बार, रोलेक्स आणि ट्रम्प यांचा बदललेला मूड
दरम्यान, जेव्हा परिस्थिती बिघडू लागली, तेव्हा प्रमुख स्विस उद्योगपतींनी स्वतः व्हाईट हाऊसला भेट दिली. ट्रम्प यांना शांत करण्यासाठी रोलेक्स डेस्क घड्याळ व एक किलो सोन्याची वीट भेट दिली. सोन्याच्या वीटवर ट्रम्प यांचे टर्म नंबर, ४५ व ४७ लिहिलेले होते. या भेटी व भेटवस्तूंमुळे ट्रम्प प्रभावित झाले. त्यांनी जाहीर केले की, ते सामान्य लोकांच्या हितासाठी शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करत आहेत. परंतु, जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर टॅरिफ दर पुन्हा वाढविता येईल, असा इशाराही दिला.(Donald Trump)
प्रमुख करार : २०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
वाद मिटल्यानंतर, दोन्ही देशांमध्ये एक प्राथमिक करार झाला. या कराराअंतर्गत, स्वित्झर्लंडवर आता फक्त १५ टक्के कर आकारला जाईल, परंतु त्या बदल्यात, स्विस कंपन्यांना २०२८ पर्यंत अमेरिकेत २०० अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. स्विस कंपन्यांनी या सवलतीचे स्वागत केले आहे. कारण, यामुळे त्यांना इतर युरोपीय देशांच्या तुलनेत समान संधी मिळेल. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत दोन्ही देश या कराराला पूर्णपणे औपचारिक स्वरूप देतील अशी शक्यता आहे.(Donald Trump)
Join Our WhatsApp Community