गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अर्पोरा नाईटक्लबमध्ये (Goa Night Club) लागलेल्या आगीची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ६ डिसेंबर रोजी रात्री उत्तर गोव्यातील अर्पोरा येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या नाईटक्लबमध्ये ही आग लागली. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, मध्यरात्रीच्या सुमारास क्लबच्या तळघरात आग लागली. आग तळघरापासून पहिल्या मजल्यापर्यंत पसरली, ज्यामध्ये बार आणि रेस्टॉरंट आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या ऐश्वर्या साळगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, किमान २५ जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये बहुतेक कामगार होते, तर गोवा पोलिस महासंचालकांनी असा अहवाल दिला आहे की बहुतेक मृतदेह स्वयंपाकघर परिसरातून सापडले आहेत. याचिकेनुसार, कर्मचारी पळून जाण्याच्या कोणत्याही मार्गाशिवाय अडकले होते असे सूचित होते. याचिकाकर्त्याचे वकील, अधिवक्ता अंकुर कुमार यांनी न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल आणि आशिष एस चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडला, यावरील सुनावणी १६ डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या मते, Goa Night Club च्या आगीत बळी पडलेल्यांपैकी बरेच पर्यटक होते आणि अनेक बळी वायुवीजनाच्या अभावामुळे गुदमरून मृत्युमुखी पडले. नाईट क्लब वैध बांधकाम परवान्याशिवाय आणि अनेक पाडण्याचे आदेश असूनही कार्यरत होता. सार्वजनिक जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी उद्देशित असलेल्या सर्वात मूलभूत वैधानिक आवश्यकतांची अंमलबजावणी करण्यात महानगरपालिका, पंचायत आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांचे हे धक्कादायक अपयश दर्शवते, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेनुसार, अग्निशमन दलाला सुमारे ४०० मीटर अंतरावर थांबावे लागले कारण एक अरुंद एक-लेन मार्ग होता जो राष्ट्रीय इमारत संहितेच्या नियमांचे उल्लंघन करत होता जो आपत्कालीन वाहनांसाठी सहा मीटर रुंदीचा मार्ग अनिवार्य करतो. अशाप्रकारे, नियमांचे उल्लंघन केल्याने अग्निशमन सेवेला प्रवेश अशक्य झाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वतः सार्वजनिकरित्या कबूल केले की नाईट क्लबने (Goa Night Club) अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले नाही, दरवाजे गर्दीने भरलेले होते आणि योग्य वायुवीजन नव्हते, ज्यामुळे बहुतेक बळींचा गुदमरून मृत्यू झाला, याचिकेत म्हटले आहे.
ही याचिका ३ मे २०२५ रोजी शिरगाव येथील श्री लैराई देवी मंदिरात वार्षिक लैराई जत्रेदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत सात जणांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ८० जण जखमी झाले. पोलिसांची अपुरी तैनाती आणि पर्यायी मार्गांचा अभाव यामुळे अंधारात ३०,०००-४०,००० भाविकांनी गर्दी केलेल्या उताराच्या मार्गावर योग्यरित्या बांधलेले दोरीचे बॅरिकेड्स कोसळल्याने हे घडले असा आरोप आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते, दोन्ही घटनांमुळे बेकायदेशीर बांधकामे, राष्ट्रीय इमारत संहितेचे उल्लंघन, अग्निसुरक्षा ऑडिटचा अभाव, पोलिसांची कमकुवत तयारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि मोठ्या संख्येने मेळाव्यांबद्दल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन यांचा त्रासदायक नमुना उघड होतो.
जोपर्यंत उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापने आणि अनियंत्रित सामूहिक मेळावे गोव्यात निष्पाप लोकांचे बळी घेत राहतील, असे ते सादर करण्यात आले. राज्याने अर्थपूर्ण सुरक्षा सुधारणा सुरू करण्यात, किनारपट्टी आणि पर्यटन पट्ट्यांमध्ये परवाना नियम लागू करण्यात, नियमित अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यात किंवा गर्दीचे नियम पाळण्यात अपयशी ठरले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. म्हणून, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाने गर्दी व्यवस्थापनातील अपयश आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाची चौकशी करावी. शिवाय, राज्याने सर्व नाईटक्लब, हॉटेल्स, बार, समुद्रकिनारी स्थळे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या इमारतींचे राज्यव्यापी अग्निसुरक्षा ऑडिट करावे आणि आवश्यक परवानग्या नसलेल्या सर्व आस्थापना बंद कराव्यात किंवा पाडाव्यात, असे याचिकेत म्हटले आहे. (Goa Night Club)
Join Our WhatsApp Community