सरकारने १२ लाख कर्मचाऱ्यांचा बदलला ई-मेल; आता NIC ऐवजी भारतीय कंपनीचा Zoho Mail

भारत सरकारने आता त्यांच्या ईमेल सिस्टीममध्ये एक ऐतिहासिक बदल केला आहे. सुमारे १२ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले ईमेल प्लॅटफॉर्म राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) कडून तामिळनाडूस्थित टेक कंपनी Zoho Mail कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. हे पाऊल स्वावलंबी भारत आणि सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टमच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

३ ऑक्टोबर रोजी, शिक्षण मंत्रालयाने सर्व संबंधित विभागांना Zoho Mail स्वीकारण्याचे निर्देश देणारा आदेश जारी केला. या उपक्रमाचा उद्देश स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी किंवा ओपन-सोर्स साधनांना अधिक सुरक्षित पर्याय प्रदान करणे आहे.

सायबर सुरक्षा आणि डेटा गोपनीयतेबाबत सरकारने NIC आणि CERT-In शी सल्लामसलत केली. सॉफ्टवेअर क्वालिटी सिस्टम्स (SQS) द्वारे नियमित सुरक्षा ऑडिट देखील सुरू राहतील. माजी IAS अधिकारी के.बी.एस. सिद्धू यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, डेटा संरक्षण प्रणाली “लीक-प्रूफ” आहे याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतात असलेल्या डेटा सेंटर्सचे नियमित स्वतंत्र ऑडिट आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन अनिवार्य असले पाहिजे.

(हेही वाचा Raj Thackeray चुकलेच; उत्साहात आकडेवारी सांगताना असे काही बोलून गेले की…)

१९७६ मध्ये स्थापित, NIC आतापर्यंत सरकारी ईमेल पायाभूत सुविधांचा कणा होता. तथापि, सात वर्षांच्या कराराखाली, Zoho ते चालवेल. असे असूनही, सरकारी ईमेल पत्ते nic.in आणि gov.in डोमेनवरच राहतील.

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एम्स दिल्लीवर झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर, सरकारने त्यांच्या डिजिटल सिस्टीमचा आढावा घेतला. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनने सुरक्षित क्लाउड सेवांसाठी बोली जारी केली, परिणामी Zoho ची निवड करण्यात आली.