मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील शाही इदगाह मशिदीला ‘वादग्रस्त वास्तू’ घोषित करण्याची अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह यांची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने २३ मे या दिवशी सुनावणी पूर्ण करून यावरील निकाल राखून ठेवला होता. ही याचिका फेटाळून लावली असली, तरी श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भात हिंदूंच्या १८ याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे सुनावणी चालू आहे. (Krishna Janmashtami)
(हेही वाचा – Maharashtra Malnutrition : महाराष्ट्रात कुपोषणाचा विळखा कायम; मुंबई उपनगरात सर्वाधिक बालके कुपोषित! काय सांगतो अहवाल)
याच वर्षी ५ मार्च या दिवशी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. यात म्हटले होते की, शाही ईदगाह मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी एक मंदिर होते. आजपर्यंत मुसलमान पक्ष न्यायालयात मशीद असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकलेला नाही. मशीद म्हणून ओळखल्या जाणार्या भिंतींवर हिंदू देवतांचे प्रतीकात्मक चित्र आहे.
एखाद्याच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्याने ती भूमी त्याची होत नाही. सरकारी कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या मशिदीचे नाव भूमीशी संबंधित नाही. महानगरपालिकेत कोणताही नोंद नाही किंवा कर भरला जात नाही. शाही ईदगाह व्यवस्थापन समितीविरुद्ध वीज चोरीचा गुन्हाही नोंदवण्यात आला आहे. मग तिला मशीद का म्हणावे ?
अयोध्या प्रकरणात निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने बाबरी ढाचा ‘वादग्रस्त’ म्हणून घोषित केला होती; त्यामुळे मशिदीलाही वादग्रस्त वास्तू म्हणून घोषित करावे.
मुसलमान पक्षाने केला होता विरोध
मुसलमान पक्षाने या याचिकेवर आक्षेप घेत म्हटले होते की, अधिवक्ता सिंह यांची मागणी पूर्णपणे चुकीची आहे. येथे ४०० वर्षांपासून शाही ईदगाह आहे, त्यामुळे ती वादग्रस्त वास्तू घोषित करण्याची मागणी कठोर शिक्षेसह फेटाळून लावावी. (Krishna Janmashtami)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community