महाराष्ट्रामध्ये कुपोषणाची (Maharashtra Malnutrition) समस्या अजूनही गंभीर असून, नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात तब्बल १ लाख ८२ हजार ४४३ बालके कुपोषित (Malnutrition) असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेषतः मुंबई उपनगरांमध्ये (Mumbai suburb Malnutrition) कुपोषित बालकांची संख्या `सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे, ज्यामुळे शहरी भागातील कुपोषणाच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच पौष्टिक अन्नाला बगल देत जंक फूडला (Junk food) प्रोत्साहन देणाऱ्या पालकांच्या अज्ञानामुळे कुपोषणात वाढ होत आहे. या आकडेवारीमध्ये ३० हजार ८०० बालके तीव्र कुपोषित (Severe Malnutrition) श्रेणीत मोडतात, तर १ लाख ५१ हजार ६४३ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत आहेत. (Maharashtra Malnutrition)
(हेही वाचा – भारताच्या शत्रूराष्ट्राला मदत करणाऱ्या तुर्कीसोबत ‘Yunus Government’ची कुटील योजना; वाचा संपूर्ण प्रकरण)
कुपोषणाची सद्यस्थिती आणि आकडेवारी
महाराष्ट्र शासनाने कुपोषण निर्मूलनासाठी अनेक प्रयत्न केले असले, तरी ही आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या (Integrated Child Development Service Scheme) माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत राज्यात १.८२ लाख बालके कुपोषित आढळली आहेत. यापैकी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ हजार ३४४ कुपोषित बालके आहेत, ज्यात २ हजार ८८७ तीव्र कुपोषित आणि १३ हजार ४५७ मध्यम कुपोषित बालकांचा समावेश आहे. नाशिकमध्ये १० हजार ७९६, पुण्यात ९ हजार ०७६, तर ठाण्यात ८ हजार २१० बालके कुपोषित असल्याची नोंद आहे. हे आकडे ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागांमध्येही कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे दर्शवतात, जे आरोग्य विभागासमोरील एक मोठे आव्हान आहे.
२०२३ आणि २०२४ मधील कुपोषणाचा चढता आलेख
गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास कुपोषणाचा (Malnutrition) प्रश्न अजूनही कायम असल्याचे दिसते. मार्च २०२३ मध्ये राज्यात एकूण ८० हजार २४८ बालके अति तीव्र कुपोषित श्रेणीत होती, जी एकूण बालकांच्या १.९३ टक्के होती. मार्च २०२४ मध्ये ही संख्या ५१ हजार ४७५ (१.२१ टक्के) पर्यंत खाली आली होती. मात्र, एकूण कुपोषित बालकांची संख्या २०२३ मध्ये ४१ लाख ६७ हजार १८० होती, ती मार्च २०२४ मध्ये ४२ लाख ६२ हजार ६५२ पर्यंत वाढली. नंदुरबारसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात २०२० मध्ये ३३ हजार कुपोषित बालके होती, जी २०२४ मध्ये १८ हजारांवर आली असली तरी, अजूनही मोठ्या प्रमाणात कुपोषित बालके आहेत. यात २ हजार २२३ अति तीव्र कुपोषित आणि १५ हजार ७४४ मध्यम कुपोषित बालके आहेत. ही आकडेवारी प्रशासनाच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आणि कुपोषणमुक्तीसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करते.
(हेही वाचा – एसटी पास योजनेचा ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ; परिवहनमंत्री Pratap Sarnaik यांची माहिती)
कुपोषणमुक्तीसाठी सरकारी योजना आणि आव्हाने
कुपोषण कमी करण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत, जसे की अमृत आहार योजना आणि राष्ट्रीय पोषण अभियान (POSHAN Abhiyan). अमृत आहार योजनेअंतर्गत आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना एक वेळचा आहार, तसेच ७ महिने ते ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना अंडी आणि केळी दिली जातात. पोषण अभियान अंतर्गत ० ते ६ वयोगटातील मुले, गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मार्च २०२५ पर्यंत अति तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २९ हजार १०७ (०.६१ टक्के) पर्यंत कमी झाल्याचा दावा शासनाने केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची रिक्त पदे, तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत. कुपोषणामागे दारिद्र्य, स्वच्छतेचा अभाव, आरोग्य सेवेचा अभाव आणि स्थलांतर ही प्रमुख कारणे आहेत, ज्यांवर व्यापक स्तरावर काम करणे आवश्यक आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community