Dr. Bhushan Gagrani यांचा नगरविकास खात्यातील अनुभव लागणार सार्थकी, मुंबई महापालिकेला होणार ‘असा’ नफा

मुंबई (सचिन धानजी)

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ भूषण गगराणी (Dr. Bhushan Gagrani) यांनी अनेक वर्षे नगरविकास खात्याची धुरा वाहिल्याने या खात्याचा अनुभव आता महापालिकेच्या सार्थकी लागत आहे. आयुक्तांनी, महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प हे एसआरए मार्फत न करता महापालिकेच्या माध्यमातूनच करून घेण्यास सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे तब्बल ६४ भूखंडांचा विकास आता महापालिकेच्या माध्यमातून नियुक्त केलेल्या विकासका मार्फत केला जाणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी सरकारकडे पाठपुरावा करत घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या महसुलात सुमारे ८०० कोटी रुपयांनी वाढ होवून प्रकल्प बाधितांच्या सदनिका(पीएपी) प्राप्त होणार आहेत. (Dr. Bhushan Gagrani)

हेही वाचा-Mumbai Rain : पावसाची दणदणीत हजेरी! राज्यभर मुसळधार सरींचा मारा

मुंबईतील झोपडपट्टयांच्या विकासासाठी हे झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण असल्याने महापालिकेच्या जागेवरील झोपड्यांच्या विकासासाठी योजना या एसआरए प्रकल्पाच्या माध्यमातून राबवले जातात. त्यामुळे महापालिकेच्या जागेवरील एसआरए योजनेतील प्रिमिअमची रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा होवून त्यानंतर ही रक्कम महापालिकेला अदा केली जाते. परंतु आतापर्यंत एसआरएकडे जमा झालेल्या प्रिमिअमच्या रकमेतील तब्बल ३०० कोटींहून अधिक रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा असून ही थकीत रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. तसेच यातून निर्माण होणाऱ्या प्रकल्प बाधितांच्या सदनिकाही महापालिकेला उपलब्ध झालेल्या नाहीत. (Dr. Bhushan Gagrani)

हेही वाचा- Monsoon Update : मुसळधार पावसाने मुंबई लोकल मंदावली ; वाचा सविस्तर माहिती …

त्यामुळे महापालिकेचे आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून महापालिकेच्या जागेवरील एसआरए योजना महापालिकेच्या मंजुरीनेच राबवल्या जाव्यात अशी मागणी केली. आयुक्तांच्या सूचनेनुसार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता देत निर्णय घेतल्याने आता महापालिकेला ६४ भूखंडावर एसआरए योजना राबवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. (Dr. Bhushan Gagrani)

हेही वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची ऐतिहासिक घोडदौड; DCM Ajit Pawar यांचे विधान

याअनुषंगाने महापालिकेच्या माध्यमातून प्रिबीड मिटींग घेण्यात आली असून यामध्ये विकासक तसेच इतरांकडून त्यांचे म्हणणे आणि यातील उणीवासह त्यांचे मत, समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे काही वादग्रस्त भूखंडा वगळता महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ५० जागांवर एसआरए योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा असल्याची माहिती मिळत आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून एसआरए प्रकल्प राबवल्यास नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला सुमारे ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.तसेच शक्य असतील तिथे पीएपी सदनिका प्राप्त होतील,असाही अंदाज आहे. (Dr. Bhushan Gagrani)

हेही वाचा- शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये देणार; Adv. Manikrao Kokate यांची माहिती

महापालिका आयुक्त डॉ गगराणी यांच्या गाठीला नगरविकास खात्याचा अनुभव असल्याने त्यांनी याचा फायदा महापालिकेला करून दिला असून महापालिकेच्या माध्यमातून विकासकाची नियुक्ती करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या जागेवर २५ टक्के प्रिमिअमची रक्कम मिळते, त्यातुलनेत जो अधिक बोली लावेल त्या विकासकांची नेमणूक केली जाणार आहे. यामध्ये विकासक, झोपडपट्टी धारकाला प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत मासिक भाडे,तसेच अन्य भाडे देईल आणि विकासकाला नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारीही असेल. यामाध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत थेट प्रिमिअमची रक्कम जमा होईल आणि पीएपी सदनिकाही प्राप्त होतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. (Dr. Bhushan Gagrani)

हेही पहा-