सचिन धानजी, मुंबई
प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना पर्यायी जागेत जाण्यास नकार देणाऱ्या बाधित कुटुंबाला आता सदनिका ऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याच्या धोरणात आता प्रशासनाने बदल केला आहे. संरक्षण पात्र गाळेधारकाला प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ३० लाख रुपयांपर्यंत जास्तीत जास्त आर्थिक मोबदला आणि त्यात स्थायी समितीने वाढ करत जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये रक्कम देण्याच्या धोरणात बदल करून कमीत कमी २५ लाख आणि जास्तीत जास्त ४० लाख रुपये एवढा आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण बनवले असून याला प्रशासकांची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे नाल्यांचे रुंदीकरण, नदीचे रुंदीकरण, जलवाहिनी लगतचे बांधकाम, मल वाहिनी तसेच शौचालय बांधकाम आदी प्रकल्पासह मोडकळीस तथा धोकादायक इमारतीतील संरक्षण पात्र बाधित होणाऱ्या कुटुंबाला नवीन धोरणानुसार आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे.
प्रकल्पबाधित कमर्शियल गाळेधारकांसाठी दुकान, गाळ्यांऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण लागू केल्यानंतर महापालिकेच्या अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमध्ये तसेच महापालिकेच्या मोडकळीत तथा धोकादायक इमारतींमधील अधिकृत, संरक्षणपात्र आणि संरक्षित बांधकामांमधील निवासी बाधित कुटुंबांसाठी धोरण बनवले असून यामध्ये ३० लाखांपेक्षा अधिक मुल्य दिले जाणार नाही असे धोरण बनवले होते. हे धोरण मंजूर करताना स्थायी समितीने त्यात सुधारणा करून ही रक्कम ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करून त्यात बदल केले होते. या धोरणानुसार, सदनिका नको असल्यास महापालिकेकडून आपला मोबदला घेवून बाधित पात्र कुटुबाला आपला हक्क सोडता येणार आहे.
आमदार योगेश सागर यांनी महानगरपालिका आयुक्त यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत, महापालिकेच्या धोरणा नुसार मिळणारा आर्थिक मोबदला कमी असल्याने त्यात वाढ करावी अशी विनंती केली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी या बैठकीत आमदारांनी केलेली विनंती मान्य करून तदुसार प्रकल्प बाधितांना द्यावयाच्या आर्थिक मोबदल्याच्या धोरणात झोपडीधारकास मिळणाऱ्या किमान क्षेत्रफळाच्या सदनिकेनुसार करावे व त्यानुसार सुधारित धोरण सादर करावे असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हे धोरण हे बनवले आहे.
(हेही वाचा – Metro Rail : मुंबईतील पहिल्या भुयारी मेट्रोच्या संचलन आणि देखभालीचे कंत्राट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे)
दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत महापालिकेच्या धोरणान्वये प्रस्तावित केलेला ऐच्छिक आर्थिक मोबदला हा पुरेसा नसल्यामुळे महापालिकेचे बरेचसे प्रकल्प हे रखडलेले आहेत असे नमूद केले. विशेषतः प्रमुख अभियंता (पजवा) विभागाचे बरेचसे प्रकल्प हे प्रलंबित असून मार्गी लागत नाहीत असे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांनी नमूद केले. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याकरिता मालमत्ता विभागास मंजूर धोरणात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते त्यानुसार या विभागाने सुधारित धोरण बनवले आहे. सह आयुक्त (सुधार) रमेश पवार आणि सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालमता विभागाने हे सुधारीत धोरण बनवले आहे.
रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या अनुषंगाने कोणकोणते फेरबदल आवश्यक आहेत तसेच सदर फेरबदलनुसार किती प्रकल्प मार्गी लागतील आणि महापालिकेस किती अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहेत याबाबतचा सविस्तर अहवाल बनवून प्रस्तावित आर्थिक मोबदल्याचे परिगणन हे विद्यमान जागेच्या क्षेत्रफळानुसार न करता झोपडी धारकाला देण्यात येणाऱ्या ३०० चौ. फुट क्षेत्रानुसार आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आणि मोबदल्याची कमाल मर्यादा ही ४० लाखापर्यंत असावी असे प्रस्ताविलेले आहे. यामध्ये जागेच्या रेडिरेकनर दरापेक्षा ज्या घराची किंमत २५ लाखापेक्षा कमी असेल त्यांना सरसकट २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. २५ ते ४० लाख रुपयांच्या असल्यास त्यांना त्या त्या प्रमाणे रक्कम दिली जाईल पण ४० लाख पेक्षा अधिक असल्यास त्यांना ४० लाख रुपये एवढीच रक्कम दिली जाणार आहे.
प्रकल्पबाधित निवासी प्रकल्प बाधितांना ३०० चौ. फुट क्षेत्रफळानुसार आर्थिक मोबदल्याचे परिगणन केले असता शीव,वडाळा अँटॉप हिल(‘एफ/उत्तर) विभागात सुमारे २३.८२ लाख रुपये व कुर्ला (एल) विभागात सुमारे २४.३७ रुपये लाख इतका आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो आणि तसेच वरळी, लोअर परेल, प्रभादेवी (जी/दक्षिण विभागात सुमारे ४६.५९ लाख रुपये व माहिम, दादर व धारावी (जी/उत्तर) विभागात सुमारे ४९.५९ लाख रुपये इतका आर्थिक मोबदला यावा लागतो. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्याकडे झालेल्या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेनुसार श्रेणी (२) मधील पात्र झोपडीधारकांच्या आर्थिक मोबदल्याचे सरसकट परिगणन केल्यास महानगरपालिकेस अधिक आर्थिक बोजा सोसावा लागेल. त्याऐवजी किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख व कमाल मोबदला ४० लाख दिल्यास तो एफ/उत्तर, एल. टी. आर/उत्तर इ. विभागात ३०० चौ. फुट फरसबंद क्षेत्राची सदनिका घेऊ शकेल. त्यामुळे श्रेणी (२) करिता किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख व कमाल मोबदला ४० लाख व श्रेणी (१) करिता किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख असावा, असा बदल करावा असे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांनी निर्देश दिले होते, त्यानुसार धोरणात समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती मालमत्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community