‘IMF’चा पाकिस्तानला दणका; कर्ज तर दिलं पण आता लादल्या ‘या’ ११ अटी, वाचा संपूर्ण बातमी

भारत-पाकिस्तान यांच्यात तणाव सुरू असतानाच ०९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(IMF)ने पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज जाहीर केलं होतं. पाकिस्तानच्या कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेसाठीच्या पुढील बेलआऊट पॅकेजकरिता आयएमएफने पाकिस्तानवर ११ नव्या अटी लादल्या आहेत. दरम्यान, दि. ०९ मे रोजी आयएमएफने विस्तारित निधी सुविधा(EFF) कर्ज कार्यक्रम (१ अब्ज डॉलर) चा आढावा घेतला होता. त्यानंतर १.३ अब्ज डॉलरचे बेलआऊटचा विचार केला होता.

123

भारत-पाकिस्तान यांच्यात तणाव सुरू असतानाच ०९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(IMF)ने पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज जाहीर केलं होतं. पाकिस्तानच्या कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेसाठीच्या पुढील बेलआऊट पॅकेजकरिता आयएमएफने पाकिस्तानवर ११ नव्या अटी लादल्या आहेत. दरम्यान, दि. ०९ मे रोजी आयएमएफने विस्तारित निधी सुविधा(EFF) कर्ज कार्यक्रम (१ अब्ज डॉलर) चा आढावा घेतला होता. त्यानंतर १.३ अब्ज डॉलरचे बेलआऊटचा विचार केला होता.

(हेही वाचा Pakistani Spy : पाकसाठी हेरगिरी करणाऱ्या अरमानला हरियाणाच्या नूंहमध्ये अटक; ISIला गोपनीय माहिती पुरविल्याचा आरोप )

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव जर कायम राहिला किंवा आणखी बिघडला तर बेलआऊट पॅकेजच्या वित्तीय, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टांना धोका वाढू शकतो, असे आयएमएफने अहवालात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे ११ नवीन अटींमध्ये कार्यक्रम लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी आयएमएफ कर्मचारी कराराच्या अनुषंगाने २०२५-२६ साठी १७.६ ट्रिलियन डॉलरच्या नवीन बजेटला मंजुरी देणे समाविष्ट आहे.(IMF)

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पाकिस्तानसाठी ११ नव्या अटी पुढीलप्रमाणे : –

०१) आगामी आर्थिक वर्षासाठी नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक

०२) नवीन कृषी उत्पन्न कर कायद्याची अंमलबजावणी, करदात्याची ओळख, परतावा प्रक्रियेचा समावेश

०३) सरकार आयएमएफद्वारे गव्हर्नन्स डायग्नोस्टिक असेसमेंटच्या शिफारशींवर आधारित गव्हर्नन्स अॅक्शन प्लॅन प्रकाशित करणे

०४) १ जुलैपर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्बाधणीची अधिसूचना सरकार जारी करणे

०५) २०२६ पर्यंत खर्च पुनर्प्राप्ती पातळीवर ऊर्जा दर राखण्यासाठी अर्धवार्षिक गॅस दर समायोजनाची अधिसूचना जारी करणे

०६) ७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाची संसदीय मान्यता देणे

०७) तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वापरलेल्या वाहनांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे

०८) २०२७ नंतरची आर्थिक रणनिती आतापासून तयार करणे

०९) आयएमएफच्या शिफारशी आधिक गांभीर्यानं घेणे

१०) देशामधील संचार प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे

११) २०३५ पर्यंत विशेष तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि इतर औद्योगिक उद्याने आणि क्षेत्रांशी संबंधित सर्व प्रोत्साहने पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी केलेल्या मूल्यांकनावर आधारित एक योजना तयार करावी लागणार

दि. ०९ मे रोजी आयएमएफने जारी केलेल्या पुनरावलोकन मंजुरीमुळे पाकिस्तानसाठी प्रस्तावित असलेल्या एकूण ७ अब्ज डॉलर्स बेलआऊट पॅकेजपैकी २ अब्ज डॉलर्सचे वितरण करण्यात आले आहे. या कर्ज वितरणावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ११ अटी पाकिस्तानवर लादल्या आहेत.(IMF)

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.