आयपीएल २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bangalore, आरसीबी) संघाच्या विजयी मिरवणुकीला गालबोट लागले. बंगळुरूमधील चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या (Chinnaswamy Stadium) बाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर आता कर्नाटक सरकारने या चेंगराचेंगरीचे खापर आरसीबी आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांच्यावर फोडले आहे. (Bengaluru Stampede)
(हेही वाचा – कोलकता पोलिसांवर हल्ला करणारा मोहम्मद सुलतान निघाला Bangladesh Infiltrator)
या प्रकरणात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यापैकी एक आरसीबीचे मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले यांनी देखील दाखल केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना झालेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण एकल न्यायाधीश एस. आर कृष्ण कुमार यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
‘या कार्यक्रमासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती आणि आयोजकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आख्ख्या जगाला कार्यक्रमासाठी बोलावले’, असे सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
अॅडव्होकेट जनरल शशी किरण शेट्टी यांनी या प्रकरणात राज्याची बाजू मांडली, त्यांनी न्यायालयात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघावर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. तसेच या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांमध्ये त्यांनी बीसीसीआयचे नाव देखील घेतले आहे. आरसीबी आणि बीसीसीआय यांच्यात सुरक्षा, प्रवेशद्वार आणि तिकीट व्यवस्थापनाबाबत करार झाला होता, असा युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला.
कर्नाटक सरकार काय म्हणाले ?
अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, “असे वाटत होते की, त्यांनी आख्ख्या जगाला आमंत्रित केले आहे. आरसीबीने सर्व चाहत्यांना तिकीट किती असेल किंवा प्रवेशासाठी कोणते नियम असतील हे स्पष्ट न करता व्हिक्टरी परेडमध्ये (Victory Parade) सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. स्टेडियमची क्षमता फक्त ३३,००० लोकांची होती. मात्र ३.५ ते ४ लाख लोक स्टेडियमच्या प्रवेशद्वाराबाहेर गोळा झाले होते. “सर्व चाहत्यांना जल्लोष साजरा करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी पोस्ट करण्यात आली होती. यामुळेच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला आणि लोकांचा मृत्यू, तसेच अनेक जण जखमी झाले.
अॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परेड किंवा स्टेडियम येथे विजयोत्सव या दोन्ही पैकी कोणत्याही एका कार्यक्रमासाठी अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ते परवानगी मागत नव्हते, ते माहिती देत होते. ते म्हणाले की, ‘आम्ही विजय मिरवणुकीसाठी योजना आखू’. त्यांनी याबाबत आधीच निर्णय घेतला होता, असेही ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी ३ जून रोजी आरसीबीचा अंतिम सामना संपण्याच्या आधी झालेल्या संवादाचा दाखल दिला. त्यांनी सांगितले की, आयोजकांनी किमान सात दिवस आधी मिरवणूक आणि कार्यक्रमासंबंधी परवान्यांसाठी अर्ज न करून कायद्याचे उल्लंघन केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारला या कार्यक्रमासाठी परवानगी मागणाऱ्या पत्राएवजी कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोशिएशनकडून फक्त सूचना देणारे पत्र पाठवण्यात आले. हे कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे, असे ते म्हणाले. तसेच विविध करमणूक कार्यक्रमाचे देखील कुठलीही परवानगी न घेता आयोजन करण्यात आले आरसीबीने न्यायालयाची दिशाभूल केली. त्यांनी असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, हा एक सरकारी कार्यक्रम होता. तो आरसीबीचा खाजगी कार्यक्रम होता.
यापूर्वीच्या दाव्यांमध्ये आरसीबी, डीएनए आणि केएससीए यांच्यात तीन पक्षांच्या कराराचा उल्लेख होता. पण अॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की हा करार प्रत्यक्षात आरसीबी आणि बीसीसीआय यांच्यातील होता. तसेच या कराराच्या अटींनुसार, गेट कंट्रोल, तिकीट आणि सुरक्षेची जबाबदारी केवळ आरसीबीवर होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
हा कार्यक्रम बेकायदेशीर होता आणि त्यानंतर ताबडतोब मॅजिस्ट्रल आणि ज्युडिशियल चौकशीचे आदेश देण्यात आले. राज्याने हे प्रकरण सीआयडीकडे हस्तांतरित केले आहे आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या जागी लगेच नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. (Bengaluru Stampede)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community